विशेष प्रतिनिधी
रांची : झारखंडमध्ये भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत JSSC-CGL परीक्षेसह TSR Data Processing Pvt Ltd (TSR/TDPL) या आउटसोर्स एजन्सीमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. Jharkhand
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सोमवारी घोषणा करताना सांगितले की, TDPL मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षा, जाहीर झालेले निकाल, निवड झालेले उमेदवार आणि त्यासंबंधित पुढील सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात येणार आहेत. कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने विशेष मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले की, हा विषय संपवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने सर्व बाबींवर चर्चा करून निर्णय घेतला आहे.
“TDPL कडून घेण्यात आलेल्या परीक्षा, त्यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेले निकाल, निवड झालेले उमेदवार तसेच त्यासंबंधित इतर सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहेत,” असे सोरेन यांनी सांगितले.
२०१४ पासूनच्या परीक्षांवरही परिणाम
झारखंड सरकारने २०१४ पासून TSR Data Processing Pvt Ltd कडून घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाची संयुक्त पदवीधर स्तरावरील परीक्षा म्हणजेच JSSC-CGL चाही समावेश आहे.
भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार आणि अनियमितता समोर आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या परीक्षांच्या निकालांवर आणि निवड प्रक्रियेवरही परिणाम होणार आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये जल्लोष
सरकारने परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर जयपाल मुंडा स्टेडियम परिसरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
या मागणीसाठी विद्यार्थी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन करत होते. या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेले देवेंद्र नाथ महतो गेल्या १६ दिवसांपासून उपोषणावर होते.
सरकारच्या निर्णयानंतर महतो यांनी उपोषण सोडण्याची घोषणा केली. मात्र, “मी उपोषण सोडणार आहे; संघर्ष मात्र सुरूच राहील,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे झारखंडमधील भरती परीक्षांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, रद्द झालेल्या परीक्षांच्या पुढील प्रक्रियेकडे आता विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App