रुग्ण घर-दागिने विकतात अन् औषधांवर दहापट MRP? सुप्रीम कोर्टाने विचारला थेट सवाल

By, wankhadepravin - September 23, 2026 11:30:07

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवरील जीवनावश्यक औषधांच्या किंमतीतील प्रचंड तफावतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. किरकोळ विक्रेत्याला (Price to Retailer-PTR) सुमारे २,७०० रुपयांना मिळणाऱ्या कॅन्सर औषधावर २७,००० रुपयांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) छापली जात असल्याचे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या दहापट फरकावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी औषधांच्या किंमत नियंत्रणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विचारले की, उत्पादकाकडून किरकोळ विक्रेत्याला २,७०० रुपयांना मिळणाऱ्या औषधाची MRP तब्बल २७ हजार रुपये कशी असू शकते? अशा प्रकारच्या किंमत तफावतीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा गप्प का आहेत, असा सवालही खंडपीठाने केला.

‘रुग्ण घर-दागिने विकून उपचार करतात’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कॅन्सरच्या उपचारांचा मोठा आर्थिक भार रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर पडत असल्याकडे लक्ष वेधले. अनेकजण उपचारासाठी घर किंवा दागिने विकतात, अशा परिस्थितीत जीवनावश्यक औषधांवर अवाजवी किंमत आकारली जात असेल तर हा गंभीर प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सरकारी आरोग्य योजनांमधून औषधांच्या खर्चाची भरपाई होत असल्यास त्याचा आर्थिक भार अखेरीस करदात्यांवरच पडतो, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. आयुष्मान भारतासह सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये महागड्या दराने औषधांची खरेदी आणि त्यानंतर होणारी भरपाई याबाबतही खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.

८२ टक्के औषधे किंमत नियंत्रणाबाहेर?

याचिकाकर्ते किशन चंद जैन यांनी न्यायालयासमोर औषधांच्या किंमत नियंत्रणातील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, Drugs (Prices Control) Order, 2013 अंतर्गत अनुसूचित औषधांसाठी कमाल किंमत निश्चित करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने असलेल्या बिगर-अनुसूचित औषधांच्या बाजारात उत्पादकाला औषध बाजारात आणताना सुरुवातीची किंमत निश्चित करण्यावर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, बाजारातील सुमारे ८२ टक्के औषधे बिगर-अनुसूचित श्रेणीत येतात. त्यामुळे सुरुवातीची किंमत उत्पादकाने ठरवल्यानंतर त्यावर मोठी MRP निश्चित करण्यास वाव मिळतो आणि पुढील टप्प्यांवर मोठ्या मार्जिनची शक्यता निर्माण होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

एसटीच्या १२५ बसस्थानकांवर उभारणार ‘हिरकणी कक्ष’; स्तनदा मातांसाठी सुरक्षित आणि खासगी सुविधा

‘फक्त उत्पादकांना जबाबदार धरता येणार नाही’

भारतीय औषध उत्पादक संघटनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना औषधांच्या किंमतीतील मोठ्या मार्जिनचा प्रश्न केवळ उत्पादकांपुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालयांच्या स्तरावर औषधांच्या किंमत रचनेचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

यावर न्यायालयाने मात्र उत्पादकच औषधाची MRP निश्चित करतात, याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे औषध उत्पादक, स्टॉकिस्ट, किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालये या संपूर्ण साखळीतील किंमत रचनेचा प्रश्न न्यायालयासमोर चर्चेत आला.

जेनेरिक औषधांचा मुद्दाही चर्चेत

या सुनावणीत जेनेरिक औषधांच्या वापराचाही मुद्दा उपस्थित झाला. याचिकाकर्त्यांनी डॉक्टरांनी स्वस्त जेनेरिक औषधांची शिफारस करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. मात्र, औषधांची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी व्यापक व्यवस्था निर्माण झाली तर जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबतचा काही वादच कमी होऊ शकतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सरकार या प्रकरणाकडे संघर्षाच्या भूमिकेतून पाहत नसल्याचे सांगितले. औषधे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यास सरकार तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जनऔषधी केंद्रांद्वारे स्वस्त औषधांचा पुरवठा करण्याच्या सरकारी उपक्रमाचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला

या प्रकरणात औषधांच्या किंमत नियंत्रणासोबतच बिगर-अनुसूचित औषधांच्या सुरुवातीच्या किंमती, जेनेरिक औषधांची उपलब्धता आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींचे नियमन यांसारखे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकार आणि औषध उद्योगाची बाजू पुढे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवली आहे.