विशेष प्रतिनिधी
नागपूर:राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत होणाऱ्या तब्बल ₹75 हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांत संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. यापुढे ₹2 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख आणि चेक व्यवहार दर महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी आयकर विभागाला कळवणे बंधनकारक राहील; 5 तारखेची मुदत चुकवणाऱ्या आणि व्यवहारांत लपवाछपवी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी (21 नोव्हेंबर 2026) कोराडी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. या वेळी त्यांनी गोशाळांना अनुदान देण्याची घोषणा करतानाच ‘लँड बँक’ म्हणून शेतजमिनी पडीत ठेवणाऱ्या बड्या व्यापाऱ्यांनाही तंबी दिली.Chandrashekhar Bawankule,
एसएफटी अहवाल बंधनकारक; मोठ्या फ्लॅट स्कीममधील करचोरीवर करडी नजर
नागपूर, नाशिक आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये काही अधिकाऱ्यांनी ₹30 ते ₹50 लाखांच्या मासिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत न कळवता लपवाछपवी केल्याचे समोर आल्याने महसूल खात्याने हे नवे नियम लागू केले आहेत:Chandrashekhar Bawankule,
दरमहा 5 तारखेची मुदत: ₹2 लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांचा ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स’ (एसएफटी) अहवाल दरमहा 5 तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर विभागाला पाठवणे बंधनकारक असेल.
स्वतंत्र तपशील आणि रोख नोंद: संयुक्त (जॉईंट) खरेदी असल्यास प्रत्येक खरेदीदाराचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल, तसेच केवळ चेकच नव्हे तर रोख रकमेचीही नोंद कळवावी लागणार आहे.
कमी किमतीतील रजिस्ट्रीला चाप: शेकडो कोटींच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदार मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंमत लपवून कमी किमतीत रजिस्ट्री करतात; आता बाजारकिंमत आणि नोंदणी दरावर नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर) विभागाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.
700 गोशाळांना प्रत्येकी 25 लाखांचे अनुदान; गोवंश कापणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणार
दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील गोसेवा आयोगाकडे अधिकृतपणे नोंदणीकृत असलेल्या 700 गोशाळांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून प्रत्येकी ₹25 लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, गोशाळा या कृषी पूरक सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांना निवासी किंवा औद्योगिक दराऐवजी केवळ कृषी दरच लागू होईल. दुष्काळाची भीती दाखवून काही लोक शेतकऱ्यांकडून कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करत आहेत; मात्र जनावरांच्या चाऱ्याची आणि संगोपनाची जबाबदारी सरकारने घेतल्याने शेतकऱ्यांनी घाबरून गोवंश विकू नये, असे आवाहन करत अवैध कत्तल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
‘लँड बँक’ म्हणून 3 वर्षे शेतजमीन पडीत ठेवल्यास सरकार जमा करणार
राज्यात 1972 आणि 1975 नंतर यंदा दुष्काळामुळे खरीप पेरण्या नीचांकी पातळीवर गेल्या असून रब्बी हंगामावरही संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी जमिनींचा गैरवापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर निशाणा साधताना बावनकुळे म्हणाले की, अनेक बड्या व्यावसायिकांनी कृषी झोनमधील 53 ते 400 एकर शेतजमिनी खरेदी करून केवळ ‘लँड बँक’ म्हणून पडीत ठेवल्या आहेत. कायद्यानुसार कृषी जमीन 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पडीत ठेवता येत नाही; आगामी काळात चांगला पाऊस पडूनही या जमिनींवर शेती न केल्यास 3 वर्षांनंतर त्या जमिनी सरकार जमा करण्याचा कायदा लागू केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नाशिक भाजप शहराध्यक्ष पदावरून सुरू असलेल्या चर्चेबाबत प्रदेशाध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय योग्यच असेल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App