विशेष प्रतिनिधी
मुंबई:राज्यातील मोठे विकास प्रकल्प, पर्यावरणाचा समतोल आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वनमंत्री तथा पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आज पत्रकार परिषदेत आपली रोखठोक भूमिका मांडली. विकासासाठी ‘कॅल्क्युलेटेड रिस्क’ घ्यावी लागते, मात्र कोणत्याही प्रकल्पासाठी स्थानिकांवर दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. यासोबतच बारवी धरणाप्रमाणेच मोरबे, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांनाही कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी आपण आग्रही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.Ganesh Naik
मोरबे, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी पाठपुरावा
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, बारवी धरणाची उंची वाढवताना तेथील प्रकल्पग्रस्तांना आणि त्यांच्या मुलांना महापालिकांमध्ये नोकऱ्या देण्यात आल्या. जर एकदा प्रकल्पग्रस्तांसाठी धोरण बनवले असेल, तर ते सर्वांनाच लागू झाले पाहिजे; त्यामुळे मोरबे धरणाचे प्रकल्पग्रस्त, एमआयडीसीला जागा देणारे आणि उरण-पनवेलमधील सिडकोचे प्रकल्पग्रस्त यांनाही तीच वागणूक आणि कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले असून नगरविकास सचिव गोविंदराज यांच्याशीही बोलणे झाले असल्याने लवकरच यातून मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विकास विरुद्ध पर्यावरण वाद आणि वाढवण बंदराचे महत्त्व
वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना नाईक म्हणाले की, वन विभागाने संबंधित ठिकाणी झाडे तोडण्यास बंदी घातली आहे; मात्र प्रगतीशील देशात ‘बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना पड़ता है.’ काही पर्यावरणवाद्यांची भूमिका रास्त असते, पण काही जण केवळ स्वतःचे दुकान चालवण्यासाठी विरोधाला विरोध करतात, असा टोला त्यांनी लगावला. 1995 मध्ये पर्यावरण मंत्री असताना रत्नागिरीतील फिनोलेक्सच्या टँक फार्मला कडक अटी-शर्ती घालून परवानगी दिली होती आणि आज 29 वर्षांत तिथे एकही दुर्घटना घडलेली नाही, असे उदाहरण त्यांनी दिले. तसेच, वाढवण बंदर हे जगातील पहिल्या 10 बंदरांपैकी एक असेल आणि त्याची क्षमता जेएनपीटीच्या तिप्पट असेल; समृद्धी महामार्गाशी जोडल्या जाणाऱ्या या बंदरातून सुमारे 2 लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. केळवा-माहिम आणि सफाळे भागातील रिलायन्सच्या 1,000 एकरच्या प्रकल्पाचा दाखला देत, सरपंच, ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे नेले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हायड्रो पॉवर भविष्याची गरज; नियत खराब करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कडक इशारा
कर्जत आणि साताऱ्यातील हायड्रो पॉवर प्रकल्पांचे समर्थन करताना नाईक यांनी सांगितले की, दगडी कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाच्या तुलनेत हायड्रो पॉवरमध्ये 2 टक्केही नुकसान होत नाही; त्यामुळे भविष्याची गरज पाहता हायड्रो, सोलर, विंड आणि जिओथर्मल पॉवर हेच मुख्य पर्याय आहेत. दरम्यान, सकाळी 11 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर नवी मुंबईतील एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलच्या आर्थिक व्यवहाराच्या तक्रारीवर नाईक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नवी मुंबईत घरांच्या किमती वाढत असल्याने कोणाचीही नियत खराब होता कामा नये; शासकीय अधिकाऱ्यांचे वागणे आणि व्यवहार ‘टू द पॉईंट’ असले पाहिजेत आणि शब्द पाळला नाही तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा कडक इशाराही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App