विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या 304 तालुक्यांव्यतिरिक्त आता नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांतील आणखी 6 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 310 वर पोहोचली असून, या भागांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांना विविध सवलतींचा थेट लाभ मिळणार आहे.
नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ‘या’ 6 तालुक्यांचा समावेश
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून विहिरी व बोअरवेलचे पाणीसाठे आटले आहेत. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने शासनाने दुष्काळी सवलतींची व्याप्ती वाढवली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या सहा तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे.
कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिल सवलत आणि परीक्षा शुल्क माफी; मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती
दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण नागरिकांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने या तालुक्यांमध्ये खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत:
महसूल आणि कर्जात दिलासा: संबंधित तालुक्यांतील जमीन महसुलात सूट दिली जाणार असून पीककर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल, तसेच शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
कृषिपंप वीजबिलात सवलत: यापूर्वीच 7.5 हॉर्सपावरपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल माफ करण्यात आले आहे; आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत दिली जाणार असून थकबाकीमुळे कोणत्याही कृषिपंपाची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ: शेतकरी कुटुंबातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक अडथळा येऊ नये यासाठी त्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
रोजगार हमी आणि जलसंधारण: शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून अधिक कामे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
टँकर, चारा आणि अन्नधान्य नियोजन: गरजेनुसार टँकरद्वारे पिण्याचा पाणीपुरवठा करणे, शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे आणि पशुधनासाठी पुरेशा चाऱ्याचे व पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
स्थानिक पातळीवर पाणीटंचाई निवारणाची कामे वेगाने मार्गी लागावीत यासाठी सरकारने पाणीपुरवठ्याच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार वाढवून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व सरकारी सवलतींचा प्रत्यक्ष लाभ लवकरात लवकर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आता स्थानिक प्रशासनावर असणार आहे.
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App