विशेष प्रतिनिधी
बारामती : उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. बारामती तालुका न्यायालयातील कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी झाले असून, शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १७ नोव्हेंबरपासून या बेमुदत संपाला सुरुवात करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाची शासनाकडून अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, अखेर त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. बारामती तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग नोंदवत उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा मान राखून सुधारित वेतनश्रेणी तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेमुळे या आंदोलनाकडे आता शासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. दरम्यान, संपाचा दुसरा दिवस सुरू असताना शासनाकडून याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, तसेच संप किती काळ सुरू राहतो, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि दावेदारांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App