विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात ‘एसआयआर’ (SIR) आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेसंदर्भात काँग्रेससह ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या दोन नव्या अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या महत्त्वपूर्ण याचिकांवर सुनावणी होणार होती; मात्र न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना एसआयआर प्रक्रियेबाबत 48 प्रश्न विचारण्याची व त्यांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली असून, निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी या अर्जावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाचे आक्षेप आणि याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद दोन्ही सविस्तर ऐकल्यानंतरच या अर्जावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
वादाची नेमकी पार्श्वभूमी आणि ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानंतर सुरू झालेले राजकारण
या संपूर्ण कायदेशीर आणि राजकीय वादाची सुरुवात गेल्या महिन्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनंतर झाली. या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, एसआयआर प्रक्रियेतील ‘फॉर्म 6’ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी अंतर्गत स्तरावर आक्षेप नोंदवला होता. याच बातमीचा आधार घेत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वी 12 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीतील बाराखंभा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढला होता आणि त्याच दिवशी 12 विरोधी पक्षांच्या 13 नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त व एसआयआर संदर्भात पहिली याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी नवी याचिका दाखल करून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना 48 प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे. काँग्रेसने या 48 प्रश्नांची सविस्तर यादी न्यायालयात सादर केली असून, त्यामध्ये एसआयआर दरम्यान आयोगाने कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या निर्णयांना मंजुरी दिली आणि कोणत्या निर्णयांवर कोणी आक्षेप घेतला, याचा तपशील मागवण्यात आला आहे.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सर्व निर्णय एकमताने आणि सर्वसंमतीनेच घेण्यात आले: निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 27 ऑक्टोबर रोजीची सुनावणी तहकूब केली होती. त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करत विरोधकांचे सर्व आरोप आणि प्रसारमाध्यमांतील दावे फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाने निवडणूक आयोग (ECI), मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना आयोगाने स्पष्ट केले की, एसआयआर संदर्भातील सर्व निर्णय हे पूर्णपणे एकमताने आणि सर्वसंमतीने घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या तिघांचीही पूर्ण सहमती होती. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावर या तिन्ही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
9 डिसेंबरच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष
विरोधकांच्या या नव्या 48 प्रश्नांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाचे वकील हरीश साळवे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आता न्यायालयाने आयोगाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. एका बाजूला विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेची सखोल चौकशी आणि पारदर्शकतेची मागणी केली जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयोगाने तिन्ही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सर्व निर्णय सर्वसंमतीने झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे आता 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय विरोधकांच्या 48 प्रश्नांच्या अर्जाला परवानगी देते की निवडणूक आयोगाचे आक्षेप ग्राह्य धरते, याकडे संपूर्ण देशाच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App