विशेष प्रतिनिधी
पुणे : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात बारा वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय लिफ्ट वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आता मुलांना (Lift Safety Rules) लिफ्ट किंवा एस्केलेटरचा एकट्याने वापर करता येणार नाही. लिफ्ट दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
1 नोव्हेंबर 2026 पासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक, 2026’ नियमावली लागू करण्यात आली आहे. सोसायट्या आणि व्यावसायिक इमारतींसाठीही नियम कठोर करण्यात आले आहेत.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रत्येक लिफ्टची नियमित तपासणी आणि सर्व्हिसिंग बंधनकारक करण्यात आली आहे. तपासणी अहवालाची नोंद ठेवणे व्यवस्थापनाला अनिवार्य करण्यात आली आहे. लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट करून अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करावा लागणार आहे. प्रत्येक लिफ्टसाठी वार्षिक सुरक्षा तपासणी आवश्यक करण्यात आली आहे. लिफ्ट दुर्घटनेत पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सोसायट्यांना आवश्यक सुविधांसाठी 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. लिफ्टच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता सोसायटी व्यवस्थापनावरही अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
या नव्या नियमांनुसार, लिफ्ट आणि एस्केलेटरच्या वापराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारीही सोसायटी व्यवस्थापनावर असणार आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पालकांनी काळजी घेणे आवश्यक असून, 12 वर्षांखालील मुलांनी पालक किंवा जबाबदार व्यक्तीशिवाय लिफ्टचा वापर करू नये, असे नियमांत स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचा विचार केला जाणार आहे.
दरम्यान, नव्या नियमावलीमुळे सोसायट्या, मॉल्स, कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक इमारतींमधील लिफ्ट सुरक्षेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लिफ्टमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत ठेवणे, देखभाल-दुरुस्ती वेळेत करणे आणि तांत्रिक त्रुटींकडे दुर्लक्ष न करणे अपेक्षित आहे. या नियमांमुळे लिफ्ट दुर्घटना रोखण्यास आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी निश्चित करण्यास मदत होणार आहे.
नवी नियमावली काय? 1. लिफ्टसाठी CCTV अनिवार्य 2. दर महिन्याला लिफ्टची तपासणी 3. वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट 4. 12 वर्षांखालील मुलांसाठी विशेष नियम 5. 18 वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करता येणार 6. लिफ्ट बंद असल्यास पुन्हा सुरू करण्याचे नियम 7. अपघात झाल्यास 24 तासांत माहिती देणे बंधनकारक 8. लिफ्ट किंवा एस्केलेटर असुरक्षित असल्याचे आढळल्यास दुरुस्ती आणि आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. 9. नवीन लिफ्ट बसवण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांकडे परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक. 10. लिफ्टच्या देखभालीसाठी मान्यताप्राप्त कंत्राटदार असणे आवश्यक.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App