गलवान चकमकीनंतर चीन सीमेवर भारतीय लष्कराची ताकद वाढली; 10 वर्षांत रस्ते, बोगदे अन् विमानतळांचे जाळे उभारले: एस. जयशंकर

By, wankhadepravin - November 15, 2026 11:30:44

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: 2020 मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) आपली लष्करी ताकद आणि सैनिकी तैनाती मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी दिली आहे. शनिवारी एका वृत्तसमुहाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सीमेवर दीर्घकाळ मोठ्या संख्येने जवान तैनात ठेवणे आता अपरिहार्य झाले आहे. यापूर्वी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले गेले होते; मात्र गेल्या 10 वर्षांत सीमेवर रस्ते, पूल, बोगदे आणि धावपट्ट्या उभारण्याचे काम अत्यंत वेगाने पूर्ण झाले आहे.

गलवान संघर्षाची पार्श्वभूमी आणि पायाभूत सुविधांना मिळालेला वेग

15 जून 2020 रोजी चीनने पूर्व लडाखमधील सीमावर्ती भागात लष्करी सरावाच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने सैन्य जमा करण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळे घुसखोरी आणि तणावाच्या घटना समोर आल्या. भारतानेही त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देत सीमेवर तितक्याच ताकदीने जवान तैनात केले. याच काळात गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले, तर भारतीय जवानांच्या प्रत्युत्तरात चीनचेही सैनिक मारले गेले. या घटनेनंतर सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात आली. सुमारे दशकभरापूर्वीपर्यंत चीन सीमेवर केवळ कागदोपत्री योजना आखल्या जात होत्या, प्रत्यक्षात काम होत नव्हते. मात्र, गेल्या 10 वर्षांत केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी भरीव निधी दिल्यामुळे दरवर्षी शेकडो किलोमीटर रस्ते आणि बोगदे बांधले गेले आहेत. यामुळे गरज पडल्यास मोठ्या संख्येने सैनिकांना सीमेवर पोहोचवणे आणि दीर्घकाळ तैनात ठेवणे अत्यंत सोपे झाले असल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

चीनशी आर्थिक मुकाबला करण्यासाठी भारताला नवा मार्ग स्वीकारावा लागेल

भारत आणि चीनमधील आर्थिक तफावतीवर भाष्य करताना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले की, 1960 ते 1980 च्या दशकापर्यंत भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार जवळपास समान होता. मात्र, 1980 च्या दशकात चीनने आपल्या उद्योगांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे वेगाने आधुनिकीकरण केले, तिथे भारत मागे राहिला. 1990 च्या दशकात भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या, पण त्यात सातत्य राहिले नाही. आता ही दरी भरून काढण्यासाठी जुन्या मार्गावर चालून उपयोग होणार नाही. प्रत्येक क्षेत्रात चीनशी थेट स्पर्धा करण्याऐवजी ज्या क्षेत्रांत भारत आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर मोठा बदल घडवून आणू शकतो, त्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सरकार सध्या याच धोरणानुसार देशात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार चालणार नाही: अँटनी ब्लिंकन

याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनीही भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे समर्थन केले. भारताने अमेरिकेसारखाच विचार करावा किंवा अमेरिकेला जे हवे आहे तेच करावे, अशी अपेक्षा अमेरिकेने कधीही ठेवू नये, असे ब्लिंकन म्हणाले. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आणि राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याची संकल्पना आपल्याला चांगलीच समजते, असे स्पष्ट मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.