विशेष प्रतिनिधी
बारामती : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नियुक्त्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील ६६१ जणांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १२ ते १८ नोव्हेंबरच्या पुणे विभागीय राजपत्रात नियुक्त्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध झाल्याने इच्छुकांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शासनाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून या नियुक्त्या केल्या आहेत. Pune district
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी अनेक दिवसांपासून इच्छुकांकडून प्रयत्न सुरू होते. अखेर शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार नियुक्त्यांची प्रक्रिया पुढे आली. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शुद्धिपत्रकही काढण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील नियुक्त्यांचा आदेश आता राजपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. बारामती तालुक्यातील ४१ जणांना संधी मिळाली आहे. बारामती तालुक्यातील ४१ नियुक्त व्यक्तींची नावे राजपत्रातील अनुसूचीमध्ये अनुक्रमांक ४४१ ते ४८१ दरम्यान नोंदविण्यात आली आहेत. या नियुक्त्यांमुळे संबंधित व्यक्तींना केवळ पदाचा दर्जाच मिळणार नसून, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कामकाजात सहभागाची संधी मिळणार आहे.
नागरिकांना शासकीय कामासाठी आवश्यकतेनुसार ओळख व रहिवास प्रमाणपत्र देणे, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ किंवा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी प्रशासनाला मदत करणे, पंचनामे व बचावकार्यात सहकार्य करणे, अशा जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतील. याशिवाय गावातील शांतता व सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करणे, सण-उत्सवांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करणे, निवडणूक प्रक्रियेत मतदार याद्यांमधील बदलांची माहिती देणे, जनगणना, शासकीय सर्वेक्षणे आणि विविध योजनांच्या प्रचार-प्रसारात सहभागी होणे, अशी कामेही त्यांना करावी लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी ग्रामसभेत विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. ग्रामस्तरीय दक्षता समितीतही त्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान मिळणार आहे. तालुकास्तरीय शासकीय कार्यालयांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी त्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूदही राजपत्रात करण्यात आली आहे.
पदाचा मान; मात्र वेतन-भत्ते नाहीत….
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही मानसेवी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे संबंधितांना कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते मिळणार नाहीत. घर, दुकान किंवा कार्यालयावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावण्याची परवानगी आहे. मात्र, वाहनावर या पदाचा उल्लेख करता येणार नाही. नियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, वयाची ६५ वर्षांची मर्यादाही लागू आहे. पोलिस पडताळणी अहवाल प्रतिकूल आल्यास नियुक्ती रद्द करण्याची तरतूद आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App