जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत जलयुक्त शिवार ३.० ची १८ हजार गावांत अंमलबजावणी
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढविणे, जुन्या जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नव्या संरचनांची निर्मिती करणे, यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाच्या जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत राज्यात मे २०२७ पर्यंत ३४ लाख ८३ हजार ९४० भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित उद्दिष्टानुसार काम करावे,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलशक्ती अभियान (जलसंचय: जनभागिदारी 3.0) राबविण्याबाबत बैठक झाली या बैठकीस वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. बैठकीस पुणे येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील जवळपास ९० टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून, पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार ३.० ची १८ हजार गावांत अंमलबजावणी
राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना तिसऱ्या टप्प्यात राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी १८ हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार ३.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मनरेगा तसेच इतर योजनांमधील निधी आणि कामांचे एकत्रिकरण करून जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. या कामांचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन, मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जलसंधारणाच्या कामांसाठी ग्रामविकास, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, कृषी आणि पाणीपुरवठा विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे. वन विभागामार्फत वनबंधारे आणि वनतळ्यांची निर्मिती, तर सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास विभागामार्फत खासगी घरे तसेच शासकीय इमारतींवर छतावरील पावसाचे पाणी साठविण्याच्या (रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय, पावसाळ्यात वाहणाऱ्या आणि उर्वरित काळात कोरड्या राहणाऱ्या ५० किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक लांबीच्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे.
जलसंधारणासाठी केंद्राकडे विशेष निधीची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, तलावांचे पुनरुज्जीवन, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यासाठी केंद्र शासनाकडे विशेष आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून केंद्र शासनाने प्रचलित निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोलीत ‘जनजातीय गौरव दिवसा’चा भव्य सोहळा; गडचिरोली 100 टक्के नक्षलमुक्त होऊन ‘स्टील सिटी’ म्हणून पुढे येत आहे: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जल जीवन मिशनच्या कामांना गती देणार
जल जीवन मिशनअंतर्गत निधी खर्चाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डिसेंबरपर्यंत निधी विनियोगाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना देण्यात येतील. तसेच योजनेची शाश्वतता राखण्यासाठी पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत आणि वीजबिल भरणा या दोन महत्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जल जीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने एकत्रितपणे राज्यनिहाय अडचणींचा अभ्यास करून उपाययोजना निश्चित कराव्यात. प्रत्येक राज्याच्या अडचणी वेगळ्या असल्याने एकच उपाय सर्व राज्यांना लागू होऊ शकत नाही. यासाठी केंद्र व राज्य अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन निधी, संसाधने आणि कामांचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीचाही उपयोग वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यस्तरावर जलसंधारण पुरस्कार आणि स्पर्धांचे आयोजन करून गावांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी जलयुक्त शिवार आणि वॉटर कपसारख्या उपक्रमांमुळे गावागावांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग निर्माण झाला आहे. याच धर्तीवर जलसंचय अभियानातही लोकसहभाग वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जलसंचय अभियानांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी असून, या कामांचा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांच्या स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App