पुणे : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या कोंढवा कॅम्पस व नऱ्हे कॅम्पसमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ संलग्नित पुणे जिल्हा मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ३० जुलै २०२६ पासून सुरू असलेला बेमुदत संप अखेर आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यशस्वीरीत्या मागे घेण्यात आला. गेल्या ११५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या लढ्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे.
या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रामुख्याने पुढील मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
१. कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ३२ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले वेतन तातडीने अदा करावे.
२. सातव्या वेतन आयोगानुसार १०० टक्के महागाई भत्त्यासह वेतन अदा करावे.
३. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची (PF) कपात नियमितपणे सुरू करावी.
४. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देय असलेली उपदानाची (Gratuity) रक्कम व प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करावे.
५. कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजेचे रोखीकरण करण्यात यावे.
६. संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करून संस्थेचा कारभार प्रशासकामार्फत चालविण्यात यावा.
वरील मागण्यांसंदर्भात शासन स्तरावर वेळोवेळी चर्चा व बैठका घेण्यात आल्या. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर तसेच प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या चर्चांनंतर शासनाने संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली असून, यापुढे संस्थेचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत चालविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रशासक डॉ. सुरेश पाटील यांच्यासोबत संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये प्रशासकांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा करून कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न शासन स्तरावर निश्चितपणे मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. तसेच सुरू असलेला बेमुदत संप मागे घेण्याची विनंती केली.
प्रशासकांनी दिलेले आश्वासन आणि शासन स्तरावर झालेल्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने दिनांक ३० जुलै २०२६ पासून सुरू असलेला बेमुदत संप दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२६ पासून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील अधिकृत पत्र प्रशासक तसेच दोन्ही कॅम्पसच्या संचालकांना संघटनेच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे.
गेल्या ११५ दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत संयमाने आणि एकजुटीने हा लढा दिला. संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रशासक नियुक्ती, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी आणि संस्थेचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत चालविण्याच्या निर्णयापर्यंत महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे.
मात्र, कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, सेवानिवृत्तीची देणी व इतर आर्थिक मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अद्याप बाकी असून, या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघटनेचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App