विशेष प्रतिनिधी
मुंबई:राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजाचा कणा असलेल्या मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वेतनश्रेणीत सुधारणा, पदनाम बदल आणि अनेक वर्षांपासूनची वेतनविसंगती दूर करण्याच्या मागणीसाठी 18 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयातील आरसा गेट येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली. शासनाने 25 नोव्हेंबरपूर्वी या मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास सर्व कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनावर जातील, असा इशारा मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने दिला आहे; त्यामुळे राज्याचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.Mantralaya Clerks Strike
40 टक्के पदे रिक्त आणि तुटपुंज्या वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) निवड होऊन मंत्रालयात रुजू झालेल्या लिपिकांवर शासन निर्णयांचे मसुदे, मंत्रिमंडळ व विधिमंडळाचे कामकाज आणि गोपनीय कागदपत्रे हाताळण्याची मोठी जबाबदारी असते. मात्र, नव्याने नियुक्त झालेल्या लिपिकाला केवळ ₹35,000 च्या आसपास वेतन मिळते, जे मुंबईतील वाढत्या महागाईत अपुरे पडत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे. अपुऱ्या वेतनामुळे अनेक कर्मचारी जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत असल्याने मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाची सुमारे 40 टक्के पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा मोठा ताण पडत आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी विभागातील कर सहायक, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळाली असताना केवळ मंत्रालयीन लिपिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.Mantralaya Clerks Strike
2015 पासून प्रलंबित असलेल्या मंत्रालयीन लिपिकांच्या 4 प्रमुख मागण्या
मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने शासनासमोर खालील चार मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत:
पदनामात बदल: सध्याचे ‘मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक’ हे पदनाम बदलून कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार ‘मंत्रालय सहायक’ असे करण्यात यावे.
S-10 वेतनश्रेणी लागू करावी: सध्याच्या S-6 (₹19,900 ते ₹63,200) या वेतनश्रेणीऐवजी सुधारित S-10 (₹29,200 ते ₹92,300) ही वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
वेतनविसंगती दूर करावी: चौथ्या वेतन आयोगापासून मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या वेतनात निर्माण झालेली तफावत कायमस्वरूपी दूर करून समकक्ष पदांप्रमाणे न्याय द्यावा.
बक्षी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी: सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
मंत्रालयातील लिपिकांच्या कामावर राज्यभरातील अनेक महत्त्वाच्या शासकीय प्रक्रिया अवलंबून असतात. त्यामुळे 25 नोव्हेंबरपासून हे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू झाल्यास त्याचा फटका संपूर्ण राज्याच्या प्रशासनाला बसणार असून, त्यापूर्वी राज्य सरकार काही सकारात्मक तोडगा काढते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App