दुष्काळावर चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाखांची मागणी

By, wankhadepravin - September 28, 2026 10:00:35

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी प्रमुख मागणी पवार यांनी केली आहे. Sharad Pawar

राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. दुष्काळग्रस्तांना दसरा-दिवाळीपूर्वी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. Sharad Pawar

पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे एकूण १७ मागण्या मांडल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढविण्यापासून कर्जमाफी, वीजबिल माफी, रोजगार, पाणीपुरवठा, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि थेट आर्थिक मदतीपर्यंत विविध मागण्यांचा यात समावेश आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

पवारांच्या १७ प्रमुख मागण्या Sharad Pawar

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा विस्तार : दुष्काळाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या, मात्र अद्याप दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित न झालेल्या तालुक्यांचा तातडीने यादीत समावेश करावा.

जमीन महसूल माफ करा : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा संपूर्ण जमीन महसूल माफ करावा.

विविध प्रकारची कर्जे माफ करा : सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका आणि पतसंस्थांकडून घेतलेल्या शेती कर्जासह फळबाग कर्ज, महिला बचत गटांचे कर्ज तसेच अल्पसंख्याक आणि आदिवासी विभागाशी संबंधित वैयक्तिक कर्जांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा.

कृषी वीजबिल माफ करा : कृषी पंपांची थकबाकीसह वीजबिले माफ करावीत.

विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह आणि मेसचे शुल्क माफ करावे.

रोहयोची कामे वाढवा : रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून काम मागणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या परिसरापासून तीन किलोमीटरच्या आत रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्या : पाणीटंचाई असलेल्या भागात तातडीने टँकर उपलब्ध होण्यासाठी तहसीलदारांना टँकर मंजुरीचे अधिकार द्यावेत.

कृषी वीजपुरवठा खंडित करू नका : दुष्काळी परिस्थितीत कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये तसेच लोडशेडिंग थांबवावे.

प्रत्येक कुटुंबाला २५ किलो मोफत धान्य : दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना दरमहा २५ किलो धान्य मोफत द्यावे.

जनावरांच्या चाऱ्यासाठी थेट मदत : चाऱ्याच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करावे.

जलसंधारणासाठी विशेष निधी : राज्यातील प्रलंबित जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा.

शेतकरी व शेतमजुरांना थेट आर्थिक मदत : दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर एक लाख रुपये, तर शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपये थेट आर्थिक मदत द्यावी.

फळबाग व विविध पिकांसाठी नुकसानभरपाई : फळबाग, केळी, ऊस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची तातडीने भरपाई द्यावी.

फळबागांसाठी टँकरने पाणी : पाण्याअभावी नुकसान होणाऱ्या फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत.

प्रलंबित वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान द्या : विविध शासकीय योजनांचे प्रलंबित अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने जमा करावे.

दुष्काळ निवारणाचा निधी विकेंद्रित करा : दुष्काळ निवारणासाठी उपलब्ध निधी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट उपलब्ध करून द्यावा.

तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवा : दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावावे आणि त्यातून आवश्यक निर्णय घेऊन दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकरी व शेतमजुरांना प्रत्यक्ष मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.