शिंदे गटाच्या आमदारांवर टांगती तलवार? अपात्रतेच्या निर्णयावर CJI सूर्यकांतांचे मोठे निरीक्षण

By, wankhadepravin - August 13, 2026 08:00:59

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची सध्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांऐवजी एखाद्या स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा विचार व्हायला हवा, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली.

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग पाचव्या दिवशी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

‘संघटनात्मक बहुमताचा निकष आयोगाने का बदलला?’

ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद केला. संघटनात्मक बहुमत ठरवताना लाखो प्राथमिक सदस्यांचे प्रत्यक्ष बहुमत मोजणे जवळपास अशक्य असल्याने आयोग पारंपरिकरित्या राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील समित्या आणि संघटनात्मक कार्यकारिणीतील बहुमताचा विचार करतो. मात्र, शिवसेनेच्या प्रकरणात हा निकष का डावलण्यात आला, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

शिवसेना ही काही तात्पुरत्या स्वरूपात चालणारी ‘अॅड-हॉक’ संघटना नव्हती. पक्षात नियमानुसार संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या. त्याच घटनेनुसार एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यात आली होती. या रचनेला त्यांनी अनेक वर्षे कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

‘2018 ची घटना अचानक अलोकतांत्रिक कशी?’

निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर शिंदे गटाने अचानक 1999 च्या पक्षघटनेचा आधार घेत 2018 ची शिवसेनेची घटना अलोकतांत्रिक असल्याचा दावा केला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगानेही आपल्या निर्णयात काही मोजक्या व्यक्तींकडून राजकीय पक्षाला वैयक्तिक मालमत्तेसारखे चालवले जाण्याची समस्या मान्य केली आहे. मात्र, आयोगाने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादाही मान्य केल्या आहेत, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.

‘निवडणूक आयोगाला गट नाकारण्याचा अधिकार होता’

सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद 15 चा दाखला देत आयोगाला परिस्थितीनुसार दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता नाकारण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले.

‘जनता दल’ प्रकरणाचा संदर्भ देताना त्यांनी म्हटले की, त्या प्रकरणात पक्षाचा कारभार अॅड-हॉक पद्धतीने सुरू असल्याचे आढळून आले होते. तरीही पूर्वसूचना न देता मूळ पक्षाची मान्यता नाकारण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा आधार प्रत्यक्षात ठाकरे गटाच्या भूमिकेलाच बळकटी देतो, असा दावा त्यांनी केला.

मात्र, शिवसेनेच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता 2018 ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्याच आधारावर ठाकरे गटाकडून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

वरळीत फडणवीसांचा मोठा दावा, नेमकं काय म्हणाले? ‘भारताला महासत्ता…’

‘39 आमदार अपात्र ठरल्यास आयोगाच्या निर्णयाचे काय?’

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला. उद्या न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह 39 आमदारांना अपात्र ठरवले, तर निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह देताना विचारात घेतलेल्या विधिमंडळातील बहुमताचे काय होईल, असा सवाल त्यांनी केला.

अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा दावा कसा ग्राह्य धरता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयाच्या पायावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सत्तेचा आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर करून आमदारांचा पाठिंबा मिळवणे आणि त्यानंतर त्याच संख्येच्या आधारावर बहुमताचा दावा करणे धोकादायक ठरेल. अशा प्रकाराला मान्यता मिळाल्यास पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल, असेही सिब्बल यांनी म्हटले.

‘लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी सर्वांची’

देशातील लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयावरच असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी ही केवळ न्यायालयाची नव्हे, तर सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. संविधान हे जनतेचे असून न्यायालयाला आपल्या भूमिकेची पूर्ण जाणीव आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेत कोणताही मोठा किंवा महत्त्वपूर्ण बदल झालेला दिसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी आपला दीर्घ युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्या दिवशी एकनाथ शिंदे गटाचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात आपला युक्तिवाद मांडणार आहेत.