विशेष प्रतिनिधी
सांगली : मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २९ ऑगस्टपासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. मराठा समाज सध्या आक्रमक भूमिकेत असून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, अशीच आपली इच्छा आहे. मात्र, सरकारने मराठा समाजाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केल्यास २९ ऑगस्टनंतर कोणतीही गय केली जाणार नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी जरांगे पाटील सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते मराठा बांधवांशी संवाद साधत असून, २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनाची रणनीती निश्चित करत आहेत. सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर आणि जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले.
‘मंत्र्यांच्या पत्रातील नोंदीचा अर्थ काय?’
मंत्र्यांच्या पत्रांमध्ये सांकेतिक पद्धतीने नोंदी केल्या जातात. पत्रावर ‘अ’ लिहिल्याचा अर्थ संबंधित मागणीला प्राधान्य देणे असा होतो, अशी माहिती मंत्र्यांच्या पीएस आणि ओएसडीकडून मिळाल्याचा दावा जरांगे यांनी केला.
“जर सरकार किंवा संबंधित मंत्री या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नसतील, तर या प्रकरणाचा प्रस्ताव तातडीने का मागवण्यात आला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कितीही स्पष्टीकरणे दिली तरी त्यांची भूमिका चुकीची असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप वेळ गेलेली नाही, असे सांगत संबंधित मंत्र्याची चूक मान्य करून ती दुरुस्त करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर सवाल
जात पडताळणी समितीच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो आणि समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वी म्हटल्याचा संदर्भ देत जरांगे यांनी सवाल उपस्थित केला.
“मग बावनकुळेंना अशा प्रकारे पत्रावर इंडोसमेंट करण्याचा अधिकार न्यायालयाने दिला आहे का? सरकारमधील मंत्री हस्तक्षेप करत असतील, तर त्यांच्या पत्राचा नेमका अर्थ काय?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
‘कुणबी नोंदी रद्द करण्याचा प्रयत्न’
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींमध्ये किरकोळ त्रुटी दाखवून त्या रद्द करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. काही नोंदींमध्ये ‘कुणबा’ असा उल्लेख आहे किंवा शाई व हस्ताक्षरात फरक असल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“गावात दरवर्षी तलाठी बदलतात. एकाच गावात ५०-५० वर्षे एकच तलाठी राहत नाही. व्यक्ती बदलली की हस्ताक्षरही बदलणार,” असे सांगत जरांगे यांनी नोंदीतील हस्ताक्षर किंवा शाईतील फरकाच्या आधारे कुणबी नोंदींबाबत निर्णय घेण्यास विरोध केला.
दरम्यान, २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App