विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक गतिमान आणि नागरिकांच्या जवळ नेण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर (ग्रामीण) येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील २१ जिल्ह्यांत ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे नागरीकरण, महसूल विभागातील कामकाजाचा वाढता व्याप तसेच तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयांपासूनचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेऊन प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या कार्यालयांमुळे नागरिकांना विविध महसुली सेवा अधिक सुलभ चार ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये; २१ जिल्ह्यांत ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये, बावनकुळेंचा मोठा निर्णय
आणि जलदगतीने उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर (ग्रामीण) येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित भागातील महसूल प्रशासनाचे कामकाज अधिक विकेंद्रित होणार आहे.
बारामतीच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना अनेक प्रशासकीय कामांसाठी पुणे जिल्हा मुख्यालय गाठण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.
‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
पंढरपूर येथे स्थापन होणाऱ्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या सात तालुक्यांचा समावेश असेल.
या भागातील नागरिकांना महसूल आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर जिल्हा मुख्यालयात वारंवार जावे लागते. नवीन कार्यालयामुळे प्रवासाचा वेळ आणि प्रशासकीय कामांसाठी होणारा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांबरोबरच २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदूरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातही नवीन कार्यालयांमुळे महसूल सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचण्यास मदत होणार आहे. विविध दाखले, जमिनीचे फेरफार, संजय गांधी निराधार योजनेसह अन्य महसुली कामांसाठी नागरिकांना दूरच्या तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालयात जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवांचा लाभ सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळावा, यासाठी ही कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App