उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणांसाठी राजकीय पक्षांत रस्सीखेच; २०२७च्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीला वेग

By, wankhadepravin - October 11, 2026 03:00:13

0

विशेष प्रतिनिधी

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. दिल्लीमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग, मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची आंदोलने सुरू असतानाच, दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात विविध जातसमूहांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे, तर समाजवादी पक्षाला २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेल्या सामाजिक समीकरणाचा विधानसभा निवडणुकीत विस्तार करायचा आहे. काँग्रेसला राज्यात स्वतंत्र राजकीय ताकद निर्माण करायची असून, बहुजन समाज पक्षासमोर पारंपरिक दलित मतदारांचा आधार टिकवण्याचे आव्हान आहे.

२०२४च्या निकालानंतर राजकीय समीकरणांत बदल

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने ३७ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला सहा जागा मिळाल्या. दोन्ही पक्षांच्या आघाडीने एकूण ४३ जागा जिंकल्या. दुसरीकडे, भाजपला ३३ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर बहुजन समाज पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही.

या निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक राजकीय समीकरणांचा फेरविचार करण्याची वेळ सर्वच पक्षांवर आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत केवळ नेतृत्व किंवा सरकारच्या कामगिरीपेक्षा जातीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक आघाड्या आणि बूथ पातळीवरील संघटनात्मक ताकद निर्णायक ठरू शकते.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

अखिलेश यादव यांचा ‘पीडीए’वर भर

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक या समूहांना एकत्र आणण्यासाठी ‘पीडीए’ची संकल्पना पुढे केली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर विधानसभा निवडणुकीतही या समीकरणाचा विस्तार करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल.

पारंपरिक यादव आणि मुस्लिम मतदारांपलीकडे जाऊन गैर-यादव ओबीसी आणि विविध दलित समूहांचा पाठिंबा मिळवणे, हे समाजवादी पक्षाच्या रणनीतीतील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशासह विविध भागांत सामाजिक संपर्क आणि दलित संमेलने आयोजित करण्यावर पक्षाचा भर असल्याचे दिसते.

या रणनीतीमुळे भाजपच्या पारंपरिक मतदाराधाराला आव्हान मिळू शकते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीतील सामाजिक समीकरण विधानसभा निवडणुकीतही त्याच प्रमाणात कायम राहील का, हे मतदारांचा प्रतिसाद आणि स्थानिक राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

भाजपसमोर सामाजिक आघाडी टिकवण्याचे आव्हान

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीनंतर भाजपने संघटनात्मक त्रुटी दूर करणे, बूथ पातळीवरील संपर्क वाढवणे आणि विविध सामाजिक समूहांमधील पाठिंबा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. गैर-यादव ओबीसी, अतिमागासवर्गीय आणि दलित समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचणे हे पक्षाच्या रणनीतीत महत्त्वाचे ठरू शकते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारची विकासकामे, कायदा-सुव्यवस्थेबाबतची भूमिका आणि हिंदुत्व हे भाजपच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर उच्चवर्णीय, बिगर-यादव ओबीसी आणि बिगर-जाटव दलित समूहांचा पाठिंबा कायम ठेवण्याचे आव्हानही पक्षासमोर असेल.

मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची

अपना दल, निषाद पक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा विशिष्ट सामाजिक समूहांमध्ये प्रभाव आहे. हे पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

जागावाटप, स्थानिक नेतृत्व, उमेदवारांची निवड आणि संबंधित सामाजिक समूहांमधील प्रभाव या बाबींचा निवडणुकीच्या रणनीतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपला केवळ स्वतःची संघटनात्मक ताकद वाढवून चालणार नाही, तर मित्रपक्षांशी समन्वयही राखावा लागेल.

काँग्रेस आणि बसपसमोर स्वतंत्र आव्हाने

काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात पुन्हा स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व मजबूत करायचे आहे. समाजवादी पक्षासोबतची आघाडी कायम ठेवताना स्वतःचा मतदाराधार वाढवणे, हे पक्षासाठी महत्त्वाचे असेल.

दुसरीकडे, बहुजन समाज पक्षाला २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नसल्याने दलित मतदारांमधील आपला पारंपरिक प्रभाव पुन्हा मजबूत करण्याचे आव्हान आहे. दलित मतांचे विविध पक्षांमध्ये होणारे विभाजन आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे राजकारण यामुळे बसपची रणनीतीही महत्त्वाची ठरणार आहे.

जातीय समीकरणांसोबत संविधान आणि आरक्षणाचे मुद्दे

२०१७ आणि २०२२च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कायदा-सुव्यवस्था आणि विकास हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले होते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर संविधान, आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि मतदारयादी यांसारख्या विषयांनाही विरोधकांनी महत्त्व दिले.

२०२७च्या निवडणुकीत या मुद्द्यांची सांगड जातीय-सामाजिक समीकरणांशी घातली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीची लढत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि अखिलेश यादव यांच्यातील नेतृत्वाच्या संघर्षापुरती मर्यादित राहणार नाही. विविध सामाजिक समूहांचा पाठिंबा, स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक ताकद, मित्रपक्षांमधील समन्वय आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता यांचीही कसोटी लागेल.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीला अद्याप वेळ असला, तरी प्रमुख पक्षांनी सुरू केलेली सामाजिक आणि संघटनात्मक मोर्चेबांधणी पाहता, २०२७ची लढत कोणते सामाजिक समीकरण अधिक प्रभावी ठरते, यावरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.