विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू झालेले आंदोलन शनिवारी अधिक तीव्र झाले. कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी), डावे पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि विविध विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतले. दरम्यान, आंदोलकांनी रविवारी पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली असून, या आंदोलनावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर विरोधक दिल्लीतील नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सत्तेसाठी देशात अराजकता निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याची टीकाही भाजपकडून करण्यात आली. मात्र, आंदोलकांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
दिल्लीच्या विविध भागांत निदर्शने
जंतर-मंतर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याने आंदोलकांनी मध्य दिल्लीच्या बाहेरील भागांत एकत्र येण्याची रणनीती आखली होती. दिल्ली हाट परिसरातून नेहा बोरा, माकप-मालेचे महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी जंतर-मंतरच्या दिशेने कूच केली.
पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. काही आंदोलक बसगाड्यांसमोर आडवे पडले, तर काहींनी पोलिसांच्या वाहनांवर चढण्याचा प्रयत्न केला.
जंतर-मंतरकडे जाणारे मार्ग बंद करण्यात आले असले, तरी आयएनए, दिल्ली हाट, सफदरजंग उड्डाणपूल आणि जोर बाग यांसह विविध ठिकाणी आंदोलकांचे छोटे गट जमले. त्यामुळे राजधानीतील अनेक भागांत निदर्शने सुरू राहिली.
सात हजारांहून अधिक आंदोलक ताब्यात घेतल्याचा दावा
आंदोलनाचा विस्तार वाढत गेल्याने दिल्ली पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक आणि अधिक वाहनांची व्यवस्था केली. दिवसभरात सात हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आणि दीपंकर भट्टाचार्य यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
पोलिसांनी विविध मार्गांवर नाकाबंदी केली असतानाही तरुण आंदोलकांचे गट वेगवेगळ्या ठिकाणी एकत्र येत होते. एका गटाला ताब्यात घेतल्यानंतर दुसरा गट आंदोलनासाठी पुढे येत असल्याचे चित्र दिसून आले.
ताब्यात घेतल्यानंतर नेहा बोरा यांनी समाजमाध्यमांवरून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले तरी सर्वांना रोखता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ज्या ठिकाणी अडवले जाईल, तिथेच बसून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
चार माजी मुख्यमंत्र्यांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा
या आंदोलनादरम्यान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे पी. विजयन आणि त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही उमटले. सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी यांना ताब्यात घेतल्याच्या घटनेनंतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
दरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे मुंबईहून दिल्लीला पोहोचल्यानंतर विमानातच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या कारवाईचे चित्रीकरण पक्षाकडून समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील जबाबदारी महाराष्ट्रातील पक्षनेते अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे सीजेपीने सांगितले.
सीजेपीने अभिजीत दिपके यांच्या आजीच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या ठावठिकाण्याची माहिती कुटुंबीय आणि वकिलांना देण्यात आली नसल्याचा आरोपही केला. याशिवाय, यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राममधील घरातून ताब्यात घेण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरून वाद
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करता येणार नसल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या याचिकेवरील सुनावणीकडेही लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेल्याचा दावा करण्यात आला असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार यंत्रणेकडून आंदोलकांच्या सुटकेची मागणी झाल्याचे वृत्त आहे.
राहुल गांधींचा आंदोलकांना पाठिंबा; भाजपचा पलटवार
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचे सांगत त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याची भूमिका मांडली. दुसरीकडे, भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी विरोधकांवर देशातील शांतता, सलोखा आणि विकासाला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेले हे आंदोलन आता राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. सीजेपीने रविवारीही आंदोलन सुरू ठेवण्याची घोषणा केल्याने दिल्लीतील परिस्थिती आणि पोलिसांची पुढील भूमिका याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App