उसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर दिला नाही तर ऊसतोड होऊ देणार नाही, राजू शेट्टी यांचा इशारा

By, wankhadepravin - October 11, 2026 12:00:10

0

विशेष प्रतिनिधी

जयसिंगपूर : यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अन्यथा ऊसतोड होऊ देणार नाही आणि साखर कारखानेही सुरू करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

जयसिंगपूर येथे झालेल्या संघटनेच्या 25 व्या ऊस परिषदेत ऊसदर, साखर उद्योगातील आर्थिक अडचणी, दुष्काळी परिस्थिती, कृषिपंपांची वीजबिले आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी 12 ठराव मंजूर करण्यात आले.

2026-27 च्या गळीत हंगामासाठी ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये मिळावेत, ही या परिषदेतील प्रमुख मागणी ठरली. पहिल्या महिन्यात प्रतिटन 4,500 रुपये, त्यानंतर अतिरिक्त 500 रुपये आणि केंद्र सरकारकडून 500 रुपये अनुदान, अशा स्वरूपात शेतकऱ्यांना एकूण 5,500 रुपये मिळावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. केवळ ऊसदराचा प्रश्न उपस्थित करून संघटनेने थांबण्याऐवजी साखर उद्योगातील पारदर्शकता, इथेनॉलचे दर आणि दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत यांसारखे मुद्देही परिषदेत मांडले.

राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी 15 नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यापूर्वी कारखाने सुरू झाल्यास त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असल्याची संघटनेची भूमिका आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात ऊसदर निश्चित करण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली.

ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, मजुरी, खतांच्या किमती, शेतीसाठी होणारा खर्च आणि उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न यांचा विचार करता शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. प्रतिटन 5,500 रुपये दराची मागणी मान्य न झाल्यास कारखाने सुरू होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

केंद्र सरकार साखर कारखानदारांवर दबाव टाकून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. सरकारच्या दबावाखाली येऊन कारखाने सुरू करण्याऐवजी कारखानदारांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ऊसदराचा प्रश्न हा केवळ शेतकरी आणि कारखानदारांमधील व्यवहार नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण साखर उद्योगावर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

साखरेच्या बाजारभावातील परिस्थिती आणि साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव वाढवावा, असा ठराव परिषदेत मंजूर करण्यात आला. सध्या प्रतिकिलो 31 रुपये असलेला किमान हमीभाव 50 रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली. साखरेचा दर वाढल्यास कारखान्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यास मदत होईल, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

याशिवाय, सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 57.97 रुपयांवरून 70 रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली. इथेनॉल उत्पादनातील घट आणि त्यातून कारखान्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम याकडेही परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले.

इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरण्याचा भार कारखान्यांवर वाढत असल्याने केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्ड, साखर विकास निधी (SDF) किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) माध्यमातून वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असा ठरावही मंजूर करण्यात आला.

राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे आणि पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा प्रश्नही ऊस परिषदेत मांडण्यात आला. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान होत असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर रकमेत वाढ करून ती 1 लाख रुपये करावी, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला. दुष्काळामुळे शेतीच्या उत्पन्नात घट झालेली असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

राज्यातील 15 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत, तसेच या सवलतीत सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. डोंगराळ भागातील आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील पंपांऐवजी नियमित कृषिपंप वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.