MPSC पेपरफुटीची चौकशी, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी; समितीच्या प्रस्तावात नेमकं काय?

By, wankhadepravin - October 12, 2026 07:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कामकाजातील कथित गैरप्रकार, परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटींच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. पुण्यात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलकांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या प्रस्तावाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रस्तावित समितीला दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्याचे सुचविण्यात आले असून, त्यात प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, समितीच्या अंतिम रचनेबाबत सरकारचा अधिकृत आदेश येणे अद्याप बाकी आहे.

समितीच्या प्रस्तावात कोणाची नावे?

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने सरकारसमोर सादर केलेल्या मसुद्यानुसार, प्रस्तावित समितीत प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, बी. डी. नाईक आणि गणेश पाटील, पोलीस अधिकारी लखमी गौतम तसेच उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित अनियमितता आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटींची सखोल चौकशी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

मात्र, मसुद्यात नमूद केलेली नावे आणि जबाबदाऱ्या अंतिम झाल्या आहेत, असे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच समितीची अंतिम रचना आणि चौकशीचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार?

एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि प्रशासकीय त्रुटींबाबत विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन पेपरफुटी झाल्याचा आरोप असलेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी करण्याचा मुद्दा शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

परीक्षांमध्ये नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या अनियमितता झाल्या, त्यामागे कोण जबाबदार आहे आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा अभ्यास करण्याची अपेक्षा आहे. चौकशीच्या माध्यमातून दोषींवर कारवाई करण्याबरोबरच परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्याच्या उपाययोजनांवरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी

एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या सत्याग्रह आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारसमोर मांडली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांचाही विचार व्हावा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. मात्र, हे गुन्हे मागे घेण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

२०२७ मध्ये गट ‘क’ पदसंख्या दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव

एमपीएससीच्या चौकशीबरोबरच आगामी भरती प्रक्रियेतील पदसंख्येचा मुद्दाही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट ‘क’ परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

सरकारी नोकरीच्या मर्यादित संधी, स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची मोठी संख्या आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब या पार्श्वभूमीवर पदसंख्या वाढविण्याची मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे. पदसंख्या दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास अधिक उमेदवारांना सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारने अद्याप अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नसून, विभागनिहाय रिक्त पदांची संख्या आणि भरतीचे नियोजन स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी कायम ठेवली आहे. आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.

चौकशी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असला, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे चौकशीच्या आश्वासनानंतर आंदोलनातील पुढील भूमिका काय असेल, याबाबत उत्सुकता आहे.

सरकारच्या अधिकृत निर्णयाकडे परीक्षार्थींचे लक्ष

एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, पेपरफुटीच्या प्रकरणांवरील कारवाई, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि २०२७ मधील गट ‘क’ पदसंख्या दुप्पट करणे, अशा विविध मागण्यांवर सरकारकडून निर्णय होण्याची प्रतीक्षा आहे.

पाच सदस्यीय समितीची अंतिम रचना, चौकशीची व्याप्ती आणि अहवाल सादर करण्याची मुदत याबाबत अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाकडे केवळ पुण्यातील आंदोलनकर्त्यांचेच नव्हे, तर राज्यभरातील एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही लक्ष लागले आहे.