Maharashtra : राज्यात 25,400 मेगावॅट अणुऊर्जेसाठी पहिल्यांदाच 6.5 लाख कोटींची गुंतवणूक; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 3 उद्योग समूह, एका सरकारी महामंडळाशी करार

By, Pravin Wankhade - May 20, 2026 08:00:03

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’ आणि ‘संपन्न ऊर्जा राष्ट्र’ संकल्पनेला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी (१९ मे) एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत देशातील चार बड्या उद्योगसमूहांनी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तब्बल २५,४०० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याला ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करतानाच तब्बल १ लाख २० हजार तरुणांच्या हाताला काम देणाऱ्या ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या अभूतपूर्व अणुऊर्जा करारांवर मंगळवारी मंत्रालयात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू आणि पूर्णगड तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे हा प्रकल्प होणार आहेत.Maharashtra

स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आता देशाचे नेतृत्व करणार असून, ही गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला एक नवी आणि वेगवान दिशा देणारी ठरेल, असा ठाम विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. केवळ वीजनिर्मितीच नव्हे, तर स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून जनतेचे जीवनमान उंचावणे हाच या महाप्रकल्पांचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.Maharashtra

महाराष्ट्रातील विविध तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी ₹993 कोटींच्या कामांना मान्यता

या करारांतर्गत एनटीपीसी, अदानी पॉवर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ललितपूर पॉवर जनरेशन (बजाज समूह) या कंपन्या महाराष्ट्रात त्यांचे प्रकल्प उभारणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कंपन्यांना तातडीने जागांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले असून, शासन स्तरावर सर्व परवानग्या जलद गतीने देण्याची ग्वाही दिली आहे. या बैठकीला ऊर्जामंत्री अतुल सावे आणि ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्यक्ष अणुऊर्जा निर्मितीस ७ ते १० वर्षे लागतात

भारतात किंवा जागतिक स्तरावर कोणत्याही अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीचा प्रवास खूप मोठा आणि गुंतागुंतीचा असतो. सर्वसाधारणपणे, प्रकल्प उभारणीचे करार झाल्यावर कोणतेही प्रशासकीय, राजकीय अडथळे आले नाही. कोर्टात याचिका दाखल झाल्या नाहीत तर प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी ७ ते १० वर्षांचा कालावधी लागतो. यात प्रकल्पासाठीची जागा भूगर्भीय रचना, भूकंपाचा धोका, पाण्याची उपलब्धता या गोष्टी तपासून जागा निश्चित केली जाते. प्रकल्पाचा पर्यावरण आणि स्थानिक जीवसृष्टीवर काय परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास केला जातो. भूसंपादन, स्थानिकांचे पुनर्वसन सर्वात प्रदीर्घ भाग असतो. याशिवाय भारताच्या अणुऊर्जा नियामक मंडळाकडून प्रत्येक टप्प्यासाठी कडक सुरक्षा परवाने घ्यावे लागतात.

रिलायन्स, बजाज उद्योग समूहाची सर्वाधिक गुंतवणूक

कंपनी प्रकल्प कुठे प्रस्तावित गुंतवणूक वीजनिर्मिती रोजगार
रिलायन्स पूर्णगड, जि. रत्नागिरी २,००,००० ७,२०० १,००,०००
ललितपूर-बजाज सर्वेक्षण बाकी २,००,००० ५,००० ३,०००
अदानी पॉवर बारसू, जि. रत्नागिरी १,५०,००० ६,००० १२,०००
एनटीपीसी देवगड, जि. सिंधुदुर्ग १,००,००० ७,२०० ५,०००
(गुंतवणुकीचे आकडे कोटीत, वीजनिर्मितीचे आकडे मेगावॅटमध्ये)

चार कॉर्पोरेट महाशक्तींची ‘महा-गुंतवणूक’ आणि आव्हान

मुख्यमंत्री फडणवीस, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावेंच्या उपस्थितीत रिलायन्स, अदानी, बजाज (ललितपूर पॉवर) आणि सरकारी क्षेत्रातील नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनने करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जागांचे सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले की, अशा प्रकल्पांसाठी किनारपट्टीची जागा, पाण्याची उपलब्धता, प्रचंड मोठी सुरक्षा यंत्रणा उभारणीचे पहिले आव्हान असेल. यापूर्वी अशा प्रकल्पांना मनसे, उद्धवसेनेकडून प्रचंड विरोध झाला. हाही मुद्दा महत्त्वाचा असेल.

पाण्याची उपलब्धता असल्याने कोकणाची निवड

मुंबई येथे अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी करारप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासोबत कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी.