एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत गदारोळाची शक्यता, इंडिया आघाडीचा तीव्र विरोध

By, wankhadepravin - August 10, 2026 09:00:14

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा सोमवारपासून सुरू होणारा अखेरचा आठवडा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त परदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ अर्थात एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर या आठवड्यात लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता असून, काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.

विरोधकांनी विद्यमान विधेयक मागे घेण्याची किंवा सविस्तर छाननीसाठी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे अथवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट असे तीन दिवस आपल्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केला असून, महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकासह केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित आणखी दोन विधेयके संसदेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा अपमान फौजदारी गुन्हा ठरविणारे विधेयक गृह मंत्रालयाने मांडले होते. मात्र, त्यावरील चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याऐवजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिले होते.

एफसीआरएसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेला अमित शहा यांनी स्वतः उत्तर द्यावे, अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. हे विधेयक मार्च २०२६ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. सोमवारी गृह मंत्रालयाशी संबंधित अन्य विधेयकांवरील चर्चेला शहा उपस्थित राहिल्यास, या अधिवेशनात ते प्रथमच लोकसभेच्या सभागृहात उपस्थित राहतील.

दरम्यान, जंतर-मंतर येथे आंदोलकांवर झालेल्या कथित मारहाणीची जबाबदारी स्वीकारून अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. त्यामुळे शहा सभागृहात उपस्थित राहिल्यास विरोधी पक्ष अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

कॅथॉलिक चर्चशी संबंधित विविध संस्थांनी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात द्रमुकचे राज्यसभेतील खासदार पी. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्याक संयुक्त कृती मंचाच्या शिष्टमंडळाने अमित शहा यांची भेट घेतली होती.

मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानेही गेल्या गुरुवारी शहा यांच्याशी चर्चा केली. हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला जाणार नाही, असे आश्वासन शहा यांनी दिल्याची माहिती लालदुहोमा यांनी दिली.

परदेशी योगदानाच्या नियमनामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, विरोधक आणि विविध संस्थांनी काही प्रस्तावित तरतुदींमुळे स्वयंसेवी संस्था आणि अल्पसंख्याक संस्थांवर सरकारी नियंत्रण वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

संयुक्त कृती मंचाने परदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ मधील प्रकरण ३-ई आणि प्रस्तावित कलम १४-बी पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच परदेशी योगदान (नियमन) कायदा, २०१० मधील विद्यमान कलम १५ रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. परदेशी निधी किंवा त्यासंबंधित मालमत्ता सरकार किंवा अन्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद राहू नये, अशी मंचाची भूमिका आहे.

याशिवाय, विधेयक आणि एफसीआरए कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी ते संसदेच्या संबंधित स्थायी समितीकडे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील अनेक घटक पक्षांनी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला आहे. लोकसभेत विधेयकावर चर्चा झाल्यास काँग्रेस त्याला विरोध करणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

सोमवारी सकाळी होणाऱ्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत संसदेमधील पुढील रणनीती निश्चित केली जाणार असल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले आहे.

हे विधेयक जनविरोधी असून, त्याचा वापर स्वयंसेवी संस्था आणि अल्पसंख्याक समाजाशी संबंधित संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी होऊ शकतो, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही या विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली आहे.