विशेष प्रतिनिधी
सोलापूर : राज्यातील मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा तीव्र होत असतानाच आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात थेट मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे यांना ‘जशास तसे प्रत्युत्तर’ देण्यासाठी आणि ओबीसी, भटक्या-विमुक्त समाजाची भक्कम वज्रमूठ बांधण्यासाठी सोमवारी सोलापुरात येणार असल्याचे हाके यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत म्हटले आहे. Laxman Hake
मराठवाड्यात कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या चार महिला लोकप्रतिनिधींची जात वैधता प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला आहे. या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर आरोप केले आहेत.
जरांगे सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर असून हा दौरा १२ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. २९ ऑगस्टपासून प्रस्तावित निर्णायक आमरण उपोषणापूर्वी समर्थकांना एकत्र करण्यासाठी त्यांनी हा दौरा सुरू केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानंतर मराठवाडा आणि विदर्भातही दौरे करण्याची त्यांची योजना आहे.
लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या व्हिडिओत जरांगे यांच्या वक्तव्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच ओबीसी नेत्यांबाबत आक्षेपार्ह भाषा वापरली जात असून काही नेत्यांच्या शारीरिक व्यंगावरही टिप्पणी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व बाबींना उत्तर देण्यासाठी आणि ओबीसी समाजाला एकत्र करण्यासाठी सोलापुरात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजातील बांधवांनी आता एकीची वज्रमूठ बांधली पाहिजे. मनोज जरांगे यांना जशास तसे प्रत्युत्तर द्यावे लागेल,” अशी भूमिका हाके यांनी मांडली आहे. सोमवारी सकाळी ११ वाजता मोहोळमार्गे सोलापूरमध्ये दाखल होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील नेते ठाम भूमिका घेत नसल्याचा आरोप हाके यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांबाबत सरकारला जाब विचारण्यासाठी आपण सोलापूरला येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ओबीसी समाजातील प्रमुख नेत्यांकडून अपेक्षित प्रतिक्रिया येत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चार महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात वैधता रद्द झाल्यानंतर जरांगे यांनी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रे कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.
मात्र या दाव्यासंदर्भातील कथित पत्र किंवा संबंधित प्राधिकरणाची माहिती त्यांनी सार्वजनिक केलेली नसल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र जात पडताळणी समितीच्या कामकाजात राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार केली जाते. कुणावर अन्याय झाल्याचे वाटत असल्यास संबंधितांना अपील करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, विविध प्रकारच्या जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीत काही प्रमाणात अर्ज नाकारले जातात आणि केवळ कुणबी प्रमाणपत्रांना लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हणणे योग्य नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रियेची तपासणी करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App