नाशिक-पुणे रेल्वेप्रश्नी आंदोलन चिघळले; सत्यजित तांबेंसह 300 हून अधिक जणांवर गुन्हा

By, wankhadepravin - August 10, 2026 10:30:21

0

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : बहुप्रतीक्षित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग मूळ आराखड्यानुसार नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-चाकणमार्गेच ठेवावा, या मागणीसाठी रविवारी आंदोलनाचा भडका उडाला. विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा परिसरात नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच समृद्धी महामार्गाजवळ ‘रास्ता रोको’ करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलक आमनेसामने आले. तांबे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर काही आंदोलकांनी समृद्धी महामार्गावर चक्काजाम करण्याचा प्रयत्न केला.

जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करून आंदोलन केल्याप्रकरणी वावी पोलिसांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्यासह सुमारे 300 ते 350 आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आंदोलनामुळे नाशिक-पुणे महामार्गावरील वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला.

आंदोलनात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचाही सहभाग होता. पुणे-नाशिक रेल्वेचा पूर्वनियोजित थेट मार्ग बदलून तो अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे नेण्याच्या प्रस्तावाला नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांतून विरोध होत आहे.
‘500 कोटी खर्च केल्यानंतर मार्ग बदलायचा कशासाठी?’

आंदोलनादरम्यान सत्यजित तांबे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केला. मूळ मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली असून 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. रेल्वे स्थानकांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रियाही पुढे गेली असताना अचानक तांत्रिक कारण पुढे करून मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल तांबे यांनी उपस्थित केला.

तांबे यांनी या आंदोलनाला कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची भूमिका नसून नागरिकांची चळवळ असल्याचे सांगितले. भावी पिढ्यांच्या हितासाठी हा थेट रेल्वेमार्ग आवश्यक असून कोणत्याही दबावाखाली त्याचा मार्ग बदलू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महामार्गावरील आंदोलनामुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली.

पुणे जिल्ह्यातील खोडद येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ अर्थात जीएमआरटीच्या परिसरातून प्रस्तावित रेल्वेमार्ग जात असल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. रेल्वेमुळे निर्माण होणाऱ्या विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेपाचा जीएमआरटीच्या संवेदनशील खगोलशास्त्रीय संशोधनावर परिणाम होण्याची शक्यता केंद्राच्या अणुऊर्जा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाकडून अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव पुढे आला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

मूळ मार्गाऐवजी हा पर्यायी मार्ग स्वीकारल्यास अंतर आणि प्रवासाचा कालावधी वाढेल, असा स्थानिकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे बोगदे, उन्नत रेल्वेमार्ग किंवा अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीएमआरटीच्या संशोधनाला बाधा न आणता मूळ मार्ग कायम ठेवता येईल का, याची चाचपणी करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी माजी अणुऊर्जा आयोग अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. समितीला 60 दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देश आहेत. रेल्वे बोर्डाचे सदस्य (पायाभूत सुविधा) विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा समितीत समावेश आहे.

समिती मूळ आणि सुधारित अशा दोन्ही रेल्वेमार्गांचा जीएमआरटीवर होणारा परिणाम तपासणार आहे. त्याचबरोबर बोगदे किंवा उन्नत मार्गाचे पर्याय, प्रकल्प खर्च, प्रवासाचा कालावधी, भूसंपादन तसेच औद्योगिक, कृषी आणि सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे.

आमदार तांबे यांनी काकोडकर समितीला कोणत्याही परिस्थितीत 60 दिवसांपेक्षा अधिक मुदत देऊ नये, अशी मागणी केली. समितीने केवळ जीएमआरटीशी संबंधित तांत्रिक मुद्द्यांचा विचार न करता संबंधित तालुक्यांतील नागरिकांशी संवाद साधून जनभावनाही जाणून घ्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

आंदोलनाच्या वेळी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी तांबे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. सरकारकडून लेखी आश्वासन दिले जाईल, अशी माहिती स्थानिक नेत्यांनी दिली. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत मूळ नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-चाकण मार्गासाठीचा संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.