मच्छर मारायला तलवार वापरू नका; एफडीएच्या कारवाईवर हायकोर्टाचे ताशेरे

By, wankhadepravin - August 9, 2026 07:30:19

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : तलवारीने मच्छर मारू नये अशी मार्मिक टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. अ‍ॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या भिवंडी येथील गोदामावर एफडीएने केलेल्या कडक कारवाईविरोधात अ‍ॅमेझॉननं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. नियमांची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचं पालन करणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयानं FDAच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

अ‍ॅमेझॉनच्या भिवंडी येथील गोदामावर 24 जून रोजी FDAच्या अधिकाऱ्यांनी अचानक धाड टाकली होती. गोदामात मुदत संपलेलं अन्नपदार्थ नष्ट न करता ते किरकोळ बाजारात विक्रीसाठी पाठवलं जात असल्याचा आरोप एफडीएने केला. तपासणीनंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, 25 जून रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अ‍ॅमेझॉनचा विक्री परवाना निलंबित करण्यात आला. आपली बाजू मांडण्याची किंवा त्रुटी सुधारण्याची संधी न देता थेट परवाना निलंबित केल्याच्या कारवाईविरोधात अ‍ॅमेझॉननं संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केलं.

मात्र, हे अपील प्रलंबित असतानाच 1 जुलै रोजी एफडीएने कारणं दाखवा नोटीस बजावत अ‍ॅमेझॉनचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली. या घाईघाईच्या कारवाईविरोधात अ‍ॅमेझॉननं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं FDAच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत नियमांची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट केलं.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अ‍ॅमेझॉनच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडली. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 24 जून रोजी गोदामाची पाहणी केली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, 25 जून रोजी कोणतीही इम्प्रूव्हमेंट नोटीसन देता अन्न परवाना निलंबित केला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एफडीएची कारवाई केवळ कालबाह्य अन्नपदार्थांच्या विल्हेवाटीशी संबंधित होती. गोदामाच्या एकूण कामकाजाबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यात आलेला नाही, असंही धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

यानंतर 1 जुलै रोजी FDAने कारणे दाखवा नोटीस बजावत अ‍ॅमेझॉनचा परवाना रद्द केला. मात्र, परवाना निलंबित करण्याच्या आदेशाविरोधातील अपील अद्याप प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याची कारवाई कशी करता येते? असा सवाल अ‍ॅमेझॉनच्या वतीनं करण्यात आला. FDAच्या कारवाईवर आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयानं, अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा देता येईल? असा सवाल केला. कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करणं आवश्यक असल्याची आठवणही न्यायालयानं राज्य सरकारला करून दिली.

धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नात प्रशासन गरजेपेक्षा अधिक कठोर पावलं उचलत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघरमधील सर्व व्यावसायिक आस्थापनं अशाच पद्धतीने बंद करणार आहात का? असा सवालदेखील न्यायालयाने यावेळी केला. एफडीएने कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलंच पाहिजे, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं मच्छर मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका असा टोलादेखील लगावला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.