मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गातील उपवर्ग म्हणून विचार करता येईल, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा

By, wankhadepravin - August 9, 2026 08:30:12

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती तसंच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचं उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता असल्यानं, त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मराठा समाजाचाही उपवर्ग म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. OBC Quota

राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांचा सध्या हायकोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निर्णयांचा दाखला देत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची संकल्पना त्यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे उपवर्ग तयार करण्यास हायकोर्टानं मान्यता दिलीय. त्याच अनुषंगानं मराठा समाजासाठी स्वतंत्र उपवर्ग निर्माण करण्याचा मार्गही उपलब्ध असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

राज्य सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा दाखला देत 50 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक मर्यादेचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित केला. ईडब्लूएस आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झालीय. या निर्णयाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, विशिष्ट आणि स्वतंत्र वर्गासाठी घटनात्मक आधारावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडेही अपवादात्मक आरक्षण देता येऊ शकतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं याआधीच स्पष्ट केल्याचं त्यांनी यावेळी कोर्टाला सांगितलं.

त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही प्रत्येक परिस्थितीत पूर्णपणे अपरिवर्तनीय नसून, विशिष्ट घटनात्मक परिस्थितीत त्यापलीकडेही जाण्याची तरतूद कायद्यानं शक्य असल्यानं मराठा आरक्षणालाही त्या तत्त्वाचा आधार मिळू शकतो, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाचं समर्थन करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या प्रश्नावर युक्तिवाद करताना राज्य सरकारनं साल 1956 पूर्वी मध्य विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मराठा समाजाला मागास मानलं जात होतं. या दाव्याला सिद्ध करताना त्याबाबतच्या ऐतिहासिक नोंदींचा दाखलाही दिला. या ऐतिहासिक परिस्थितीचा विचार शुक्रे आयोगानं केला होता. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत शुक्रे आयोगानं काढलेले निष्कर्ष अगदी योग्य असल्याचा दावाही यावेळी राज्य सरकारनं हायकोर्टापुढे केला.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय. हे आरक्षण देताना राज्य सरकारनं एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्यात. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानं एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलंय. या याचिकांवर सध्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.