विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेत अॅनॉलॉग (नॉन-डेअरी) पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. अॅनॉलॉग पनीरवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावा अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला.
वांद्रे येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या मुख्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुंढे यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. त्याच अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने 30 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करत अॅनॉलॉग पनीरवर एक वर्षाची बंदी लागू केली आहे. गरज भासल्यास ही मुदत वाढविण्यात येऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील विविध भागांतून FDA ने पनीरचे 308 नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणी केली. त्यामध्ये 109 नमुने (35.4 टक्के) नियमबाह्य, 79 नमुने दर्जाहीन आणि 30 नमुने असुरक्षित आढळले. एकूण 70.55 टक्के नमुने सुरक्षा निकषांवर अपयशी ठरल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
मुंढे म्हणाले, पनीर हा मूळतः दुधापासून तयार होणारा पदार्थ आहे. मात्र, अॅनॉलॉग पनीरमध्ये दुग्धजन्य घटकांऐवजी वनस्पतीजन्य चरबी आणि इतर पर्यायी पदार्थांचा वापर केला जातो. या उत्पादनासाठी कोणतेही स्पष्ट गुणवत्ता निकष (स्टँडर्ड) नसल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होते आणि त्यांच्या आरोग्याशीही खेळ केला जातो. त्यामुळे पनीरच्या नावाखाली अॅनॉलॉग उत्पादनांची विक्री रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने जारी केलेले आदेश उत्पादक, वितरक, विक्रेते तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनाही बंधनकारक असतील. यापुढे कोणालाही अॅनॉलॉग पनीरचा वापर करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुंढे यांनी दिला.
अॅनॉलॉग पनीरचा वापर तातडीने बंद करण्याचे आवाहन करत मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ग्राहकांना संशयास्पद पनीर आढळल्यास त्यांनी तातडीने FDA च्या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
25 मे ते 31 जुलै या कालावधीत FDA ने राज्यभरात व्यापक तपासणी मोहीम राबवली. या कालावधीत 3,137 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 764 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर 165 आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.
हॉटेल उद्योगावरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. राज्यातील 890 हॉटेलांची तपासणी करण्यात आली असून, 329 हॉटेलांना सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तसेच 116 हॉटेलांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
FDA च्या कारवाईदरम्यान आजपर्यंत एकूण 28 लाख 66 हजार 96 किलो संशयित व निकृष्ट दर्जाचा अन्नसाठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला. या मालाची अंदाजे किंमत 55.72 कोटी रुपये इतकी असल्याची माहितीही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App