पाण्यासाठी कठोर निर्णय, चाऱ्यावरही निर्बंध; विदर्भातील तीन जिल्ह्यांत प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये

By, wankhadepravin - October 3, 2026 05:30:49

0

विशेष प्रतिनिधी

वाशिम : विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत असताना प्रशासनाकडून पाणी आणि चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. वाशिम जिल्ह्यात धरणे आणि तलावांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जलसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर तलावांमधून पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे, यवतमाळ जिल्ह्यात चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन हिरवा व वाळलेला चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. Vidarbha districts

वाशिममध्ये 419 तलावांमधून पाणी उपशावर बंदी

वाशिम जिल्ह्यात यंदा अपेक्षेच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील तलाव आणि धरण प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे 39 टक्के जलसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील तलावांमधून पाणी उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.

वाशिम जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या 419 तलावांमधून पाणी उपसा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणी उपशासाठी यापूर्वी देण्यात आलेले वैध परवानेही तात्पुरत्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात आले आहेत. परवाना असतानाही पाणी उपसा केल्यास तो अवैध उपसा मानला जाणार आहे.

पंप, मोटार, इंजिन आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून होणाऱ्या पाणी उपशावर प्रशासनाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे. गावपातळीवर पथके तयार करून तलावांमधून होणाऱ्या उपशाची पाहणी केली जाणार आहे.

तलावांमधील पाणी पिण्यासाठी, जनावरांसाठी आणि अन्य अत्यावश्यक गरजांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. अवैध पाणी उपसा आढळल्यास तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तलावांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर निश्चित करण्यात आली असून, ग्रामसेवक आणि जलसुरक्षकांनी तलावांची नियमित पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यवतमाळमध्ये चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यास बंदी

यवतमाळ जिल्ह्यातही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनाने पशुधनासाठी उपलब्ध चारा सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्याने आगामी काळात जनावरांसाठी हिरवा आणि वाळलेला चारा, गवत किंवा वैरण यांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी गुरांचा हिरवा व वाळलेला चारा, गवत किंवा वैरण यांची जिल्ह्याबाहेर विक्री आणि वाहतूक करण्यास पूर्ण बंदी घातली आहे.

हा आदेश 1 ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करून चारा जिल्ह्याबाहेर वाहतूक किंवा विक्री करताना आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चाकण-हिंजवडीच्या 1,826 कोटींच्या आराखड्याला फडणवीसांची तत्त्वतः मंजुरी; डिसेंबरपासून कामांना सुरुवात

भंडाऱ्यात अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यासही निर्बंध

दुष्काळ आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भंडारा जिल्हा प्रशासनानेही अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, जलसंधारण आणि महावितरण यांसह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असे आदेश दिले आहेत.

विनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वैद्यकीय आणीबाणी वगळता इतर रजेचे अधिकारही जिल्हाधिकारी स्तरावर ठेवण्यात आले आहेत.

विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई तसेच परिस्थितीनुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उपलब्ध राहावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील प्रशासन आता पाणी, चारा आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करताना दिसत आहे.