डीपफेक प्रकरणात नितीन गडकरींना मोठा दिलासा; बदनामीकारक व्हिडीओ, फोटो आणि पोस्ट हटवण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

By, wankhadepravin - August 6, 2026 10:00:25

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ई-20 पेट्रोल धोरणाच्या नावाखाली केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेले कथित डीपफेक व्हिडीओ, मॉर्फ केलेली छायाचित्रे, मीम्स आणि बदनामीकारक मजकूर तत्काळ हटवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गडकरी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Nitin Gadkari

गडकरी यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दिवाणी दाव्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच काही अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. गडकरी यांनी या प्रकरणात 11 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचीही मागणी केली आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गडकरी यांच्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे नमूद केले. संबंधित मजकूर हा केवळ टीका किंवा मतप्रदर्शन नसून तो दिशाभूल करणारा, आक्षेपार्ह आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

दरम्यान, गुगल आणि मेटा यांनी न्यायालयात संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री हटविण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना संबंधित व्हिडीओ, छायाचित्रे, मीम्स आणि पोस्ट तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, भविष्यात याच स्वरूपाचा नवा बदनामीकारक किंवा डीपफेक मजकूर प्रसारित झाल्यास नितीन गडकरी संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांशी थेट संपर्क साधू शकतील. अशा तक्रारी प्राप्त होताच संबंधित कंपन्यांनी विलंब न लावता आवश्यक कारवाई करणे बंधनकारक राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आता पेट्रोल भरण्यापूर्वी लागणार ‘ही’ अट?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख करताना, “टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे; मात्र ती मर्यादित, तथ्याधारित आणि जबाबदारीने केली गेली पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी दिशाभूल करणारी किंवा बनावट सामग्री प्रसारित करणे मान्य करता येणार नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.

तसेच, सूचना देऊनही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार करण्यात आलेला डीपफेक अथवा बदनामीकारक मजकूर हटवला गेला नाही, तर गडकरी यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी गुगल, मेटा आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी प्रभावी आणि स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करावी, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.

गडकरी यांनी आपल्या 86 पानी याचिकेत ई-20 पेट्रोल धोरणाशी आपला थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे धोरण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा त्याच्याशी थेट संबंध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

ई-20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा खोटा प्रचार करून त्यासाठी आपल्यालाच जबाबदार धरले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, आपल्या कुटुंबीयांच्या उद्योगांना फायदा मिळावा म्हणून आपण इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे समर्थन केल्याचा सोशल मीडियावरील आरोपही पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

याचिकेत गडकरी यांनी नमूद केले आहे की, भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम 2003 मध्ये सुरू झाला होता. त्यानंतर इथेनॉलचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवत 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले. तसेच, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर करणारा भारत हा जगातील पहिला देश नसल्याचाही उल्लेख त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत केला आहे.