ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याची मागणी अन् सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; निवडणूक आयोगाला नोटीस, पण…

By, wankhadepravin - October 5, 2026 07:00:19

0

SIR प्रकरणात 14 निर्णयांवर आक्षेप; निलंबन, SIT चौकशी आणि ECINet-ERONet डेटाबेसच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची याचिकेत मागणी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या टप्प्यावर न्यायालयाने निलंबनाचा आदेश देण्यास नकार देत संबंधितांकडून उत्तर मागवले आहे. तसेच, केवळ वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही, असेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेशी संबंधित कथित निर्णयांवरून या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, SIR संदर्भातील सुमारे 14 निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची संमती न घेता एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आले. हे निर्णय रद्द करण्याबरोबरच ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करावी आणि SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळण्याच्या आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

‘केवळ वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून आदेश नाही’

ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ पदावरून दूर करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारावर न्यायालय कोणताही निर्णय किंवा आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांची अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदींच्या आधारे तपासणी होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या याचिकेत नेमकी काय मागणी?

पाटणा येथील राकेश कुमार सिंह यांनी पहिली याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने तिचे निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेतले जाऊ शकत नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

SIRशी संबंधित कथित निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर तत्त्वांनुसार घेण्यात आले होते की नाही, हे तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदींची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अंतिम निर्णय होईपर्यंत ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

दुसऱ्या याचिकेत 14 निर्णय रद्द करण्याची मागणी

अॅडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत SIRशी संबंधित कथित 14 एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित चौकशीमध्ये सायबर सुरक्षा आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट

याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नोंदींमध्ये नेमके कोणते बदल करण्यात आले, कोणत्या पद्धतीने नावे हटवण्यात आली आणि त्यामागील प्रक्रिया काय होती, याची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

तसेच, SIR प्रक्रियेदरम्यान 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे 13 कोटी नावे हटवण्यात आल्याच्या दाव्याची पार्श्वभूमी आणि परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ज्ञानेश कुमारांसह इतर अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी

याचिकेत केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातच नव्हे, तर इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 मधील कलम 32 अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

ही कारवाई ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, महासंचालक (आयटी) सीमा खन्ना तसेच चौकशीत जबाबदार आढळणाऱ्या इतर अधिकाऱ्यांविरोधात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मतदार याद्या तयार करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे किंवा दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील शासकीय कर्तव्याच्या कथित उल्लंघनासाठी कलम 32 अंतर्गत कारवाईची तरतूद असल्याचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

आता निवडणूक आयोगाच्या उत्तराकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवण्यात आल्याने या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आता निवडणूक आयोगाकडून SIRशी संबंधित निर्णय, त्यामागील प्रक्रिया आणि याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांवर काय भूमिका मांडली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर सादर होणाऱ्या अधिकृत नोंदी आणि उत्तरांनंतर या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.