शहामृगासारखे संकट आल्यावर वाळूत तोंड खूपसून बसलात, उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना फटकारले


संकट आल्यावर शहामृग पक्ष वाळूत तोंड खूपसून बसतो. तुमचे वर्तन अगदी तसेच आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना फटकारले आहे. दिल्लीतील वैद्यकीय व्यवस्था अद्यापही मजबूत असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारने केल्यावर न्यायालयाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. Your mouth is in sand like ostrich in crisis, High court slaps Arvind Kejriwal


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संकट आल्यावर शहामृग पक्ष वाळूत तोंड खूपसून बसतो. तुमचे वर्तन अगदी तसेच आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना फटकारले आहे. दिल्लीतील वैद्यकीय व्यवस्था अद्यापही मजबूत असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारने केल्यावर न्यायालयाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दिल्लीतील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली आहे. कोणालाही नीटपणे उपचार मिळत नाही. कोरोना संसर्गामुळे बाधित झालेल्या दिल्लीच्या नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी उपाययोजना करा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.



दिल्लीतील संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडलेली आहे. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यता पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. याठिकाणी कोणतीही व्यवस्था नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीतील एका वकीलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार दिल्ली सरकारने गेल्या सहा महिन्यात एकही व्हेंटीलेटर खरेदी केले नाही, असे त्यांनी न्यायालयाने सांगितले. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेतील घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरस म्युटंट झाला, जास्त धोकादायक झाला आणि फुफुसात प्रादुर्भाव होऊ लागला आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची आणि व्हेंटीलेटर लावण्याची गरज आहे. मात्र, दिल्लीतील रुग्णालयात व्हेंटीलेटर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अनेकांचे प्राण गेले हे संतापजनक आहे.

काही रुग्णालयांत ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा भासत आहे. दिल्लीतील पायाभूत वैद्यकीय सुविधांचा बोजवारा उडालेला समोर आला. परीक्षेच्या काळातच वैद्यकीय व्यवस्था काम करत नाही. आम्ही याचिकाकर्त्याला केवळ हे सांगू शकत नाही की राज्य सरकारकडे पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. आताही दिल्लीत हजारो नागरिक असे असतील की ज्यांना राज्य शासनाच्या गलथान सुविधांचा त्रास झाला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे न्यायालयापर्यंत येण्यासाठीच्या सुविधा नाही.  त्यामुळे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे की सर्वांना वैैद्यकीय सुविधा पुरवायला हव्यात.

Your mouth is in sand like ostrich in crisis, High court slaps Arvind Kejriwal

महत्त्वाच्या बातम्या

 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण