सोशल मीडियावरील आवाज दाबू नका, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे योगी सरकारला धक्का

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोनाची दुसरी लाट हे राष्ट्रीय संकट आहे. अशा स्थितीमध्ये एखादी व्यक्ती तिचे म्हणणे सोशल मीडियावर मांडत असेल तर तिचा आवाज दाबता कामा नये. हा आवाज आमच्यापर्यंत देखील पोचू द्या. सोशल मीडियातून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या सगळ्या तक्रारी या खोट्या आहेत, असे समजण्याचेही कारण नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. Supreme court tells regarding social media

उत्तरप्रदेश सरकारने कोरोनाविषयक चुकीची माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास मज्जाव करताना तसे करणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.



सोशल मीडियावरील माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर कोणत्याही प्रकारची बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास अथवा एखाद्या व्यक्तीने मदत मागितल्यानंतर तिचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिला.

कोणत्या राज्यांना नेमक्या किती लशी द्यायचा याचा निर्णय खासगी उत्पादक कंपन्या घेऊ शकत नाहीत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. एखादी व्यक्ती ऑक्सिजनचा तुटवडा, बेड्स आणि डॉक्टरांबाबत तक्रारी करत असेल तर तिच्यावर कारवाई करता कामा नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Supreme court tells regarding social media

महत्त्वाच्या बातम्या