फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022 ला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना, हे विधेयक कोणत्याही गैरवापरासाठी आणले नसल्याचे सांगितले. कोणत्याही डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही. मानवी हक्कांची चिंता करणाऱ्यांनी पीडितांच्या मानवी हक्कांचीही काळजी करायला हवी, असे ते म्हणाले.Lok Sabha approves Criminal Procedure Bill, Amit Shah told the opposition- Take care of the human rights of the victims too!
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, 2022 ला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना, हे विधेयक कोणत्याही गैरवापरासाठी आणले नसल्याचे सांगितले. कोणत्याही डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही. मानवी हक्कांची चिंता करणाऱ्यांनी पीडितांच्या मानवी हक्कांचीही काळजी करायला हवी, असे ते म्हणाले.
अमित शहा म्हणाले, “हे विधेयक कायद्याचे पालन करणार्‍या लोकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करते. लोक विचारत आहेत की ते लवकर का आले, मी म्हणतो, इतका उशीर झाला.” मानवाधिकाराचा संदर्भ घेणाऱ्यांनी बलात्कार पीडितांच्या मानवी हक्कांचाही विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले. त्यांना (विरोधकांना) फक्त बलात्कार्‍यांची, दरोडेखोरांची चिंता आहे, पण केंद्राला कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांची चिंता आहे.
डेटाच्या गैरवापराबद्दल उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अमित शाह म्हणाले, “तसे तर सर्व डेटा, आयकराचा डेटादेखील एका अधिकाऱ्याच्या हातात असतो. आधारचा डेटाही शेवटी अधिकाऱ्याच्या हातात असतो. मग डेटा अजिबात नाही का? 18व्या शतकाप्रमाणे कागद ठेवायला सुरुवात करावी का? हे संशयाचे वातावरण आपण कुठे घेऊन जाणार आहोत?”
अमित शाह म्हणाले की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश या सर्व सरकारांनी एवढं तर नाही, पण 1920चा कायदा बदलण्याचे काम केले आहे. ते म्हणाले की, आम्ही सर्व सरकारांशी चर्चा करून हे विधेयक आणले. शाह म्हणाले की, आम्ही सर्वांशी संपर्क साधला होता, परंतु दुर्दैवाने केवळ 10 राज्यांनी त्यांचे मत पाठवले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more