एलजीबीटी समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार द्यावेत सुप्रिया सुळेंचे खाजगी विधेयक लोकसभेत सादर


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर लेस्बियन,गे, बायसेक्शुअल अॅंड ट्रान्सजेंडर (Lesbian, gay, bisexual, and transgender -LGBT) समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार देण्याची मागणी करणारे खाजगी विधेयक लोकसभेत सादर झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी ते सादर केले. Supriya Sule’s private member’s bill to give equal rights to marriage to LGBT community

त्याचा उद्देश एलजीबीटी, LGBT यांच्यासह इतरांना विवाहाच्या संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा असल्याचा सुळे यांनी सांगितले. आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन ३७७ काढून टाकले. या निर्णयामुळे समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली.



आता समलिंगी विवाहांना देखील कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी सुळे यांनी संसदेला केली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अशा प्रकारचा निर्णय होणे प्रागतिक विकासासाठी गरजेचे होते. समाजात अद्यापही एलजीबीटी समुदायाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विशेष विवाह कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यातून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळू शकेल.

संसदेने तयार केलेले कायदे स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचे संतुलन बिघडेल, असे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने म्हटले की आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्ये ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही. त्यानंतर सुळे यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलून धरला आहे.

Supriya Sule’s private member’s bill to give equal rights to marriage to LGBT community

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था