छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणूक रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका; पक्षांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचा दावा

By, Pravin Wankhade - December 2, 2023 11:00:23

0

वृत्तसंस्था

रांची : छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुका निरर्थक घोषित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. किंबहुना, निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस-भाजपने लोकभावनेची आश्वासने दिली आहेत, ज्याला आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या आश्रयाने मतदारांना आमिष दाखवण्याचा खुलेआम खेळ सुरू असून, त्यासाठी निवडणूक आयुक्तांवरही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असेही सांगण्यात आले आहे. रायगडमधील अपक्ष उमेदवार आणि सामाजिक कार्यकर्ते राधेश्याम शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.Petition in High Court to annul assembly elections in Chhattisgarh; Claims that the parties have breached the Code of Conduct

छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त नारायणपूर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांकडून भाजपा नेत्याची हत्या!

छत्तीसगडमधील औद्योगिकीकरणासह सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते राधेश्याम शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की, मी रायगडमधून अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा निवडणूक लढवली होती, ज्यामध्ये बेबी वॉकर निवडणूक चिन्ह देण्यात आले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केल्यापासून राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. परंतु, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कर्जमाफी, बेरोजगारांना रोजगार, महिला बचत गटांची कर्जमाफी, महिलांना मोफत गॅस सिलिंडरसह आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झालेले आहे.

उच्च न्यायालयाकडे निवडणूक रद्द करण्याची मागणी

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत राधेश्याम शर्मा म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या आश्रयाखाली दोन्ही राजकीय पक्षांनी लोकप्रिय जाहीरनामे जारी केले आहेत. यातून सुदृढ लोकशाही प्रस्थापित होणे शक्य नाही. आचारसंहिता लागू असताना राजकीय पक्षांनी मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि आर्थिक लाभाचे आमिष दाखवून ज्या पद्धतीने घोषणा केल्या आहेत. यामुळे आचारसंहितेचे पूर्णतः उल्लंघन झाले आहे. निवडणूक रद्द करून राजकीय पक्षांना खुले संरक्षण देणाऱ्या केंद्र व राज्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे या याचिकेत म्हटले आहे. त्याशिवाय छत्तीसगडमधील दोन्ही राजकीय पक्षांची मान्यताही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्याचेही उल्लंघन झाले

48 तासांपूर्वी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती प्रसिद्ध करून प्रसिद्धी केली, जे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. याबाबत त्यांनी केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती, त्यानंतरही काही कारवाई झाली नाही. यासोबतच आयोगाने 48 तासा अगोदर ड्राय डे जाहीर केला होता. तर घटनात्मक आचारसंहिता लागू होईपर्यंत त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे, ज्याने नियमांचे उल्लंघन करून दोन्ही पक्षांना मोकळीक देण्यात आली, ज्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे.