वृत्तसंस्था
दुबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी दुबईत COP28 वर्ल्ड क्लायमेट अॅक्शन समिटमध्ये सहभागी झाले होते. ग्रीन क्रेडिट्स कार्यक्रमात मोदी म्हणाले – जसे आपण आपल्या आरोग्य कार्डबद्दल विचार करतो, त्याचप्रकारे आपण पर्यावरणाचाही विचार केला पाहिजे. आपणही विचार केला पाहिजे की, आपल्याप्रमाणेच पृथ्वीच्या आरोग्य कार्डमध्ये सकारात्मक गुणही जोडले जावेत. माझ्या मते हे ग्रीन क्रेडिट आहे.At the COP28 summit, Modi said – Think about nature’s health like your health
सकाळच्या सत्रात मोदींनी श्रीमंत देशांवर निशाणा साधला. कोणाचेही नाव न घेता ते म्हणाले की, काही देशांनी काही शतकांपूर्वी केलेल्या कृतीची किंमत संपूर्ण जग चुकवत आहे. जे देश जास्त कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत त्यांनी निस्वार्थपणे विकसनशील आणि गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले पाहिजे. 2028 च्या हवामान शिखर परिषदेचे अर्थात COP33 भारतात आयोजित करण्याचा मानस पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
मोदी म्हणाले की, भारताने पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्याचे उदाहरण जगासमोर मांडले आहे. 17 टक्के लोकसंख्या असूनही कार्बन उत्सर्जनात आपला वाटा फक्त 4 टक्के आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. भारताने ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सची स्थापना केली. क्लायमेट फायनान्स फंड हा लाखोत नसून ट्रिलियन्समध्ये असावा.
हवामान शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान 30 नोव्हेंबरच्या रात्री दुबईला पोहोचले होते. भारतीय वंशाच्या लोकांनी हॉटेलबाहेर पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. रात्री उशिरापासून लोक पंतप्रधानांची वाट पाहत होते.
पंतप्रधानांनी सर्वांना भेटून हात जोडून अभिवादन केले. यावेळी एका डान्स ग्रुपने परफॉर्मन्सही केला. पंतप्रधानांनी काही वेळ उभे राहून नृत्य पाहिले आणि कलाकारांचे कौतुकदेखील केले. याशिवाय मोदींनी तरुण आणि महिलांचीही भेट घेतली.
पंतप्रधान आज दुबईत जागतिक हवामान कृती शिखर परिषदेला संबोधित करणार आहेत. याशिवाय अन्य 3 कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी सांगितले की, पीएम मोदी UAE सह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रामशी संबंधित एका कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असणार आहेत.
यानंतर, एनर्जी ट्रान्झिशन ग्रुप स्वीडनसोबत LeadIT 2.0 लाँच करतील. ट्रान्सफॉर्मिंग क्लायमेट फायनान्स इनिशिएटिव्हमध्येही मोदी सहभागी होणार आहेत. क्वात्रा म्हणाले- पीएम मोदी जागतिक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतील आणि काही नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकाही घेणार आहेत.
त्याचवेळी, या शिखर परिषदेत हवामान फायनान्स अर्थात हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यावरही चर्चा होणार आहे. खरं तर, गेल्या वर्षी इजिप्तमध्ये झालेल्या COP27 शिखर परिषदेत 200 देशांनी एक करार केला होता. यामध्ये हवामान बदलासाठी जबाबदार असलेल्या श्रीमंत देशांना गरीब आणि विकसनशील देशांना देण्यात येणारा निधी गोळा करण्यास सांगितले होते. हा करार दुबईमध्ये स्वीकारण्यात आला असून एक लॉस आणि डॅमेज फंड तयार करण्यात आला आहे.
लॉस आणि डॅमेज फंड म्हणजे काय?
पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी महापूर तर काही ठिकाणी दुष्काळाचे सावट आहे. त्याचबरोबर, हवामान बदलाचे परिणाम सर्व देशांवर सारखे नाहीत. 2022 मध्ये पाकिस्तानात धोकादायक पूर आला होता. 33 लाख लोकांना याचा फटका बसला. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानचे 30 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी, वांटाऊ नावाच्या बेटावरील देशाला समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे 6 शहरे स्थलांतरित करावी लागली आहेत.
यामुळे विकसनशील देश सतत निधीची मागणी करत आहेत जेणेकरून ते आपल्या लोकांना हवामान बदलामुळे येणाऱ्या संकटांपासून वाचवू शकतील. भारत आणि चीनसारख्या विकसनशील देशांचा असा विश्वास आहे की, श्रीमंत देशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. कारण त्यांच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. 1975 ते 2021 पर्यंत एकट्या अमेरिकेने 25% कार्बन उत्सर्जन केले आहे. तर भारताने केवळ 3.4 टक्के कार्बन उत्सर्जन केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more