महाराष्ट्राची अशी कामगिरी देशात कुणाचीच नाही? अमित शाहांनी सांगितला मोठा आकडा

By, wankhadepravin - September 8, 2026 04:00:27

0

विशेष प्रतिनिधी

गोवा : महाराष्ट्राने स्टार्टअप क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून, 33,872 स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली. मुंबई ही देशाची वित्तीय राजधानी असून, आता ती जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गोव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 28व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाच्या वतीने ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सहकार क्षेत्रातील प्रगतीचे कौतुक केले.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताकदीचे कौतुक

महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी राज्यातील मजबूत स्टार्टअप परिसंस्थेवर विशेष भर दिला. 33,872 स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच मुंबईच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. देशाची वित्तीय राजधानी असलेली मुंबई जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पुढे येत असल्याचे शाह म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाच्या कामातही उल्लेखनीय प्रगती केली असून, तब्बल 98 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक संबंधांपलीकडे मानवी मूल्ये आणि सांस्कृतिक संवाद गरजेचा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संदेश

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने नोंदवला 7.8 टक्के विकासदर

2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8 टक्के विकास दर नोंदवल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर आर्थिक आणि इतर अस्थिर परिस्थिती असतानाही भारताने हा विकासदर साध्य करणे ही देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

पश्चिम विभाग देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, देशातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र याच भागात असल्याचेही शाह यांनी स्पष्ट केले.

12 वर्षांत ‘टीम इंडिया’चा प्रयोग यशस्वी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 12 वर्षांत सहकार्यात्मक संघराज्यवादाला अधिक बळ मिळाले असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.

2014 पूर्वी आणि त्यानंतर झालेल्या विभागीय परिषदांच्या बैठकांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, 2004 ते 2014 या कालावधीत विभागीय परिषद आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 25 बैठका झाल्या होत्या. तर 2014 पासून आतापर्यंत 71 बैठका झाल्या आहेत.

या बैठकांमध्ये तब्बल 1,893 मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून, त्यापैकी 1,445 मुद्दे निकाली काढण्यात आल्याचे शाह यांनी सांगितले. बैठकांच्या संख्येत झालेली वाढ ही पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘टीम इंडिया’ संकल्पनेचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आर्थिक संबंधांपलीकडे मानवी मूल्ये आणि सांस्कृतिक संवाद गरजेचा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा संदेश

सायबर गुन्हे आणि किनारपट्टी सुरक्षेला प्राधान्य

वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी देशातील सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली आणि I4C केंद्राशी जोडणे आवश्यक असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.

तसेच देशाच्या किनारपट्टीच्या सुरक्षेला आगामी काळात आणखी बळ देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला सुरक्षेपासून आरोग्य आणि बँकिंगपर्यंत विविध मुद्द्यांवर चर्चा

पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत महिला आणि बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद तपास आणि सुनावणी, विशेष जलदगती न्यायालयांचे प्रभावी कामकाज, ERSS-112, अन्न सुरक्षा मानके आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

याशिवाय प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, रेल्वे विकास प्रकल्प, पर्यावरण मंजुरी, शहरी विकास नियोजन, वीजपुरवठ्याच्या समस्या आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना अधिक सक्षम करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करणे, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत योजनेत सहभाग वाढवणे, सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती

या बैठकीला गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवचे प्रशासक प्रफुल पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.