भारतावर निर्बंध लादण्याची अमेरिकेतील सरकारी एजन्सीची मागणी; म्हटले- भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य नाही Demand from US government agencies to impose sanctions on India

भारतावर निर्बंध लादण्याची अमेरिकेतील सरकारी एजन्सीची मागणी; म्हटले- भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य नाही

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : एका अमेरिकन सरकारी संस्थेने सलग तिसऱ्या वर्षी भारतावर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) नावाच्या एजन्सीने दावा केला आहे की भारताने अलीकडे परदेशात आपले विरोधक वकील, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. Demand from US government agencies to impose sanctions on India

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, सरकार परदेशात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. भारतात अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर सातत्याने हल्ले होत आहेत. यामुळे एजन्सीने ‘विशेष चिंता असलेल्या देशांमध्ये’ भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.

पन्नू आणि निज्जर या दहशतवाद्यांचा उल्लेख

अहवालाचे स्पष्टीकरण देताना USCIRF कमिशनर स्टीफन श्नेक यांनी कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरची हत्या आणि पन्नूवर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नांचा हवाला दिला. ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

वास्तविक, पन्नूकडे अमेरिका आणि कॅनडा या दोन्ही देशांचे नागरिकत्व आहे. अमेरिका पन्नू यांना शीख कार्यकर्ता मानते. गेल्या वर्षीही या संस्थेने भारताला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती.

मात्र, एजन्सीकडून सातत्याने शिफारशी करूनही बायडेन सरकारने भारताविरुद्ध कोणतीही कारवाई केलेली नाही. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने या शिफारशीवर काहीही सांगितलेले नाही. त्याचबरोबर भारत हे आरोप सतत फेटाळत आहे.

2022 मध्ये सांगितले – सरकारची अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करणारी धोरणे

2022 मध्ये, आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की भारत सरकार केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्य आणि स्थानिक स्तरावरही असे कायदे बनवत आहे जे अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करणारे आहेत. अमेरिकेच्या अहवालात गोहत्या, धर्मांतर आणि हिजाब या कायद्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या कायद्यांमुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित आणि आदिवासींवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार विरोधकांचा आवाज दाबत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. विशेषत: जे अल्पसंख्याक समाजाचे आहेत आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवतात.