वृत्तसंस्था
जीनिव्हा : पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मुनीर म्हणाले- दक्षिण आशियात शांतता तेव्हाच प्रस्थापित होईल, जेव्हा काश्मीरचा वाद तिथल्या लोकांनी आणि UNSCच्या ठरावांनुसार सोडवला जाईल. Pak Army chief said- India’s decision regarding Kashmir is invalid
इंटर-सर्व्हिस पब्लिक रिलेशन्सनुसार, मुनीर यांनी संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांसमोर काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याचा निषेधही केला. ते म्हणाले- भारताचा हा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदेशीर आहे, जो UNSC ठरावांच्या विरोधात आहे. यापूर्वी मुनीर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन आणि संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांचीही भेट घेतली होती. येथेही त्यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला.
लष्करप्रमुख म्हणाले – काश्मीरबाबत भारताचे निर्णय या भागातील शांततेच्या विरोधात आहेत
मुनीर म्हणाले की, भारत काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारची पावले उचलत आहे, ते या भागातील शांततेसाठी चांगले नाही. संयुक्त राष्ट्र प्रमुखांच्या भेटीदरम्यान पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनी गाझाचा मुद्दाही उपस्थित केला. पॅलेस्टाईनबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्र आणले आणि तात्काळ युद्धबंदीची मागणी केली.
मुनीर म्हणाले- गाझामधील मानवी शोकांतिका थांबवण्यासाठी युद्धविराम अत्यंत आवश्यक आहे. अशावेळी स्वतंत्र देशाची स्थापना हाच वादावर उपाय आहे. लष्करप्रमुखांनी विशेषत: युद्धाचा फटका सहन करणार्‍या पॅलेस्टिनींचा उल्लेख केला, ज्यांना लक्ष्य केले जात आहे आणि आवश्यक मदतही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही.
कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे
खरं तर, 11 डिसेंबर रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. कलम ३७० हे तात्पुरते आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. राष्ट्रपतींना येथे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासोबतच राज्यात सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले होते. तसेच, राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App