IPC, CrPC : म्हणे, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा; सरकारने विधेयके मांडल्याबरोबर काँग्रेसच्या तक्रारी सुरू|IPC, CrPC : Mace on freedom of speech, speech and expression; As soon as the government presented the bills, the complaints of the Congress started

IPC, CrPC : म्हणे, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा; सरकारने विधेयके मांडल्याबरोबर काँग्रेसच्या तक्रारी सुरू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स एक्ट मध्ये अमुलाग्र बदल करून त्याला भारतीय आयाम जोडण्याचा प्रयत्न करणारी विधेयके केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केल्याबरोबर काँग्रेसच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत.IPC, CrPC : Mace on freedom of speech, speech and expression; As soon as the government presented the bills, the complaints of the Congress started

या विधेयकांमधून ज्या विशिष्ट तरतुदी केल्या आहेत, त्यातून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगळल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. संबंधित विधेयके मांडतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ती संसदेच्या सिलेक्ट कमिटी पुढे पाठवण्याचा निर्णय जाहीरच केला आहे, पण तरी देखील काँग्रेसचे त्यावर समाधान झालेले दिसत नाही. कारण काँग्रेसचे प्रवक्ते खासदार मनीष तिवारी यांनी या विधेयकांच्या तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी संसदेचे सिलेक्ट कमिटी तसेच राज्यांच्या विधानसभांच्या वेगवेगळ्या समिती आणि तज्ञ समिती यांची संयुक्त समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.

ऑनलाइन गेमिंगवर आता 28% GST; लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर, 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार

#WATCH …इस बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए मेरी मांग यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष हैं इन्हें इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए… :… pic.twitter.com/etGsvbqgze

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2023

ब्रिटिशांची गुलामगिरी संपवून कायद्यांमध्ये देखील भारतीयात्वाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. पण जुनी ब्रिटिश पद्धती संपताना अनेकांना जी पोटदुखी झाली आहे, तीच पोटदुखी काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या मुखातून बाहेर आली आहे. इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट यातील तरतुदींमुळे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते. कोण्याही व्यक्तीने एखाद्याची खिल्ली उडवली तरी ती त्याची बदनामी मानण्यात आली आहे, असा दावा खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. अर्थात संबंधित विधेयके सिलेक्ट कमिटीकडे जाणारच आहेत, त्यावेळी हे आक्षेप काँग्रेसच्या सदस्यांना तिथे नोंदविता येतीलच. पण तरी देखील त्याहीपेक्षा मोठी समिती नेमण्याची मागणी करून संबंधित विधेयके संमत होण्यात वेळकाढूपणा करून कसे अडथळे येतील, हेच पाहिल्याचे काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते.