आर्य समाजाने जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदेशीर ठरवले. मध्य प्रदेशातील अल्पवयीन मुलीचे अपहरण आणि बलात्काराच्या आरोपीच्या जामीन याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. हे प्रकरण प्रेमविवाहाचे असल्याचे सांगितले जात आहे.Arya Samaj’s marriage certificate invalid Supreme Court says issuing marriage certificate is not Arya Samaj’s job, let administration do it
मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा एफआयआर दाखल केला असून, ती अल्पवयीन आहे, तर तरुणाने मुलगी प्रौढ असल्याचे सांगितले. तिने स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विवाह आर्य समाज मंदिरात पार पडला.
न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने आर्य समाजाचे विवाह प्रमाणपत्र वैध मानण्यास नकार देत आरोपीची याचिका फेटाळून लावली. आर्य समाज ही एक हिंदू सुधारणावादी संघटना आहे आणि त्याची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 1875 मध्ये केली होती.
लग्नाचे दाखले देणे हे आर्य समाजाचे काम नाही : SC
सुट्टीतील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीव्ही नागरथना यांनी आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सांगितले की, विवाह प्रमाणपत्र जारी करणे आर्य समाजाचे काम नाही. हे काम अधिकाऱ्यांचे आहे. मूळ प्रमाणपत्र दाखवा.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एसएमए अंतर्गत विवाह करण्याचे निर्देश दिले होते
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 4 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते. 17 डिसेंबर 2021 रोजी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने आर्य समाज संघटनेच्या मध्य भारत आर्यप्रतिनिधी सभेला विवाह करताना विशेष विवाह कायदा 1954 (SMA) च्या तरतुदींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more