दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पाला ‘रोजगार बजेट’ असे नाव एम्प्लॉयमेंट पोर्टल एक यशस्वी प्रयत्न; सिसोदिया


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकार यावेळी सादर करत असलेल्या अर्थसंकल्पाला ‘रोजगार बजेट’ असे नाव देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. तरुणांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे याला रोजगार बजेट असे नाव देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. The Delhi government’s budget is called ‘Employment Budget’
Employment Portal A Successful Attempt: Sisodia

भाजप आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला अर्थसंकल्प सादर करताना भाजप आमदारांनी सभागृहातही गोंधळ घातला, त्यावर सभापती राम निवास गोयल यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी ‘हिंदू विरोधी केजरीवाल’ असे लिहिलेले टी-शर्ट घातले होते.



सरकार एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करणार : मनीष सिसोदिया म्हणाले की, देशात पहिल्यांदाच दिल्ली सरकार एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करणार आहे. यानुसार, सभागृहात पास होणाऱ्या बजेटचा प्रत्येक रुपया कोणत्या संस्थांवर खर्च केला जाईल, किती नोकऱ्या निर्माण होतील, याची माहिती घेतली जाईल. देशातील कोणतेही राज्य सरकार असे करत नाही.

एम्प्लॉयमेंट मार्केट २.०

एम्प्लॉयमेंट मार्केट २.० मध्ये महिलांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, कोरोनाच्या काळात सर्वाधिक नोकऱ्या महिलांनी केल्या. एम्प्लॉयमेंट मार्केट २.० विशेषतः महिलांवर लक्ष केंद्रित करेल.

एम्प्लॉयमेंट पोर्टल एक यशस्वी प्रयत्न: सिसोदिया

सिसोदिया म्हणाले, रोजगार पोर्टलद्वारे १५ लाखांहून अधिक नोकरी शोधकांनी नोंदणी केली आहे आणि १० लाख नोकरी देणार्‍यांनी नोंदणी केली आहे, त्यामुळे त्यात १० लाख नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. इतक्या कमी वेळेत इतक्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा हा कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वात यशस्वी प्रयोग असेल.

एक लाख ग्रीन नोकऱ्या निर्माण होणार १ लाख ग्रीन नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. आज १० टक्क्यांहून अधिक ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. पुढील पाच वर्षांत या वाहनांच्या देखभालीमध्ये २० हजार नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. दिल्ली सरकार महिला चालकांसाठी पुढील वर्षापासून ३० % आरक्षणासह ४२०० ई-ऑटो आणणार आहे.

शहरी शेती २५००० नोकऱ्या निर्माण करेल: सिसोदिया

सिसोदिया म्हणाले की, महिलांना घरोघरी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि दिल्लीचे हरित कव्हर वाढवण्यासाठी, दिल्ली सरकारने पुसा संस्थेच्या सहकार्याने नवी दिल्ली योजना आणत आहे. या अंतर्गत, दिल्ली सरकार दिल्लीच्या सर्व भागात कार्यशाळा आयोजित करेल आणि स्मार्ट शहरी शेतीला प्रोत्साहन देईल. त्याला जनआंदोलन बनवण्यासाठी अनुदानित साहित्याचे प्रशिक्षण देईल. अगदी लहान जागेतही शहरी शेती केली जाईल आणि ती महिला चालवतील. अशा प्रकारे या क्षेत्रात २५००० नवीन रोजगार निर्माण होतील.

मोफत पाणी योजना सुरूच राहणार दिल्लीत यापुढेही मोफत पाणी मिळत राहील. दोन वर्षांत यमुना पूर्णपणे स्वच्छ होईल. नजफगड नाला साफ केल्याने दिल्लीला साहिब नदीची भेट मिळेल. त्यासाठी ७०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

शिक्षण क्षेत्रासाठी १६२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दिल्ली निवारा सुधार मंडळासाठी ७६६ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल.

दिल्ली आरोग्य कोषासाठी ५० कोटींची तरतूदही बजेटमध्ये करण्यात आली होती. पुढील वर्षी ई-हेल्थ कार्डही देण्यात येणार आहे ६० कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. मोहल्ला क्लिनिक आणि पॉलीक्लिनिकसाठी ४७८ कोटी रुपयांची तरतूद

सात वर्षांत केजरीवाल सरकारचे मोठे यश म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातील विकास. ५२० मोहल्ला क्लिनिक, २९ पॉलीक्लिनिक, ३८ मल्टी सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल्सद्वारे सुविधा. या अर्थसंकल्पात मोहल्ला क्लिनिक आणि पॉलीक्लिनिकसाठी ४७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

The Delhi government’s budget is called ‘Employment Budget’ Employment Portal A Successful Attempt: Sisodia

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था