‘पेगॅसस’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दिलासा, संवेदनशील माहिती देण्याची गरज नाही|SC gives notice to Central govt. on pegasis issue

‘पेगॅसस’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला दिलासा, संवेदनशील माहिती देण्याची गरज नाही

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली –राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा येत असेल तर तशी संवेदनशील माहिती उघड करण्याची आवश्य कता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पेगॅसिस पाळतप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या असून त्यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.SC gives notice to Central govt. on pegasis issue

याबाबतची माहिती उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्याशी तडजोड होऊ शकते, अशी भीती सरकारने व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले. याप्रकरणी केंद्र सरकार सविस्तर शपथपत्र सादर करेल असे आम्हाला वाटत होते पण तुम्ही मात्र फार मर्यादित स्वरूपात म्हणणे मांडले असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

‘पेगॅसस’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करा – शशी थरूर

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, कथित पाळतप्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून ती या प्रकरणाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करून तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करेल. आम्हाला या प्रकरणात काहीही दडवायचे नाही पण हा सगळा प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी देखील संबंधित असल्याने तो काळजीपूर्वक हाताळायला हवा.