वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आगामी काही दिवसात मोदी सरकार वीज सुधारणा विधेयक २०२१ (इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल २०२१ ) आणण्याची शक्यता आहे. मोबाईल कनेक्शन जसे पोर्ट करतात. त्या प्रमाणे ग्राहकाला त्याची वीज कंपनी बदलता येणार आहे. त्यामुळे वीज कंपन्यात स्पर्धा वाढीस लागून ग्राहकांचा फायदा होणार आहे. Electric company can now be changed like mobile; Modi government to bring new law; Amendment bill soon सरकारच्या सूत्रानुसार आगामी काही दिवसांत वीज सुधारणा विधेयक २०२१ हे केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर विचार आणि मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे. संसदेच्या मॉन्सून सत्रात विधेयक आणण्याचा विचार आहे. १३ ऑगस्ट २०२१ पासून मॉन्सून सत्र सुरू होईल. १२ जुलै, २०२१ रोजी लोकसभा बुलेटिनमध्ये संसद समितीने नवीन १७ विधेयके प्रस्तावित केली आहेत. त्यात वीज सुधारणा विधेयकाचाही समावेश आहे.
बुलेटिनमध्ये सांगितले की विजेच्या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे वितरण परवाना (लाइसेंसिंग) समाप्त होईल आणि या क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल. त्यासह प्रत्येक समितीवर कायदेशीर पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती होईल. याव्यतिरिक्त वीज अपीलिय न्यायालय (एप्टल) ची मजबूत होतील. नूतनीकरण खरेदी प्रतिबद्धता (आरपीओ) पूर्ण केली नाही तर दंड करण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more