Supreme Court : उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; उच्च शिक्षणाच्या कामील + फाजील पदव्या अवैध, फक्त दहावी – बारावी समकक्ष सर्टिफिकेट्स वैध!!

By, Pravin Wankhade - November 5, 2024 01:55:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court उत्तर प्रदेशातल्या मदरसा बोर्डांना सुप्रीम कोर्टाने आज झटका दिला. उच्च दर्जाच्या कामील आणि फाजील या दोन उच्च शैक्षणिक दर्जाच्या पदव्या सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरविल्या असून केवळ दहावी – बारावीच्या लेव्हलची मुन्शी, मौलवी आणि आलीम ही सर्टिफिकेट्स वैध ठरवली आहेत.Supreme Court

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाच्या सर्व बातम्या उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाला दिलासा दिल्याच्या रंगात रंगवून माध्यमांनी सादर केल्या आहेत. प्रत्यक्षात सुप्रीम कोर्टाने मदरसा बोर्डाने लागू केलेली उच्च शिक्षणातली समांतर पदवी व्यवस्था नाकारली आहे.

Rajeev Chandrasekhar राहुल गांधींनी वायनाडच्या जनतेचा केला विश्वासघात – राजीव चंद्रशेखर

उत्तर प्रदेश मदरसा अॅक्ट 2004 नुसार मदरशांनी राज्यामध्ये समांतर शिक्षण व्यवस्था सुरू केली होती त्यामध्ये उच्च शिक्षणात मध्ये इतरत्र बॅचलर्स आणि मास्टर्स पदव्या देण्यात येतात. त्या ऐवजी मदरसा बोर्डाने कामील आणि फाजील या पदव्या द्यायला सुरुवात केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने कामील आणि फाजील या दोन्ही उच्चशिक्षित पदव्या अवैध ठरविल्या. कामील आणि फाजील या दोन पदव्या देण्यास सुप्रीम कोर्टाने प्रतिबंध केला.

#WATCH | Supreme Court upholds constitutional validity of 'Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004’.

Advocate Anas Tanveer says, "Supreme Court has set aside Allahabad HC's verdict that Madrasa Board Act is against secularism principle as laid down by the Constitution.… pic.twitter.com/UPrFTIThAK

— ANI (@ANI) November 5, 2024

त्या उलट दहावी बारावीशी समक्ष असणाऱ्या मुन्शी, मौलवी आणि आलीम या मदरसा बोर्डाच्या सर्टिफिकेट्सना वैध ठरवले.

अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा 2004 पूर्णपणे रद्दबातल ठरविला होता. त्या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने मदरसा बोर्डाच्या उच्चशिक्षित पदव्या अवैध ठरविल्या, तर केवळ दहावी-बारावीच्या समक्ष असणाऱ्या असणारी सर्टिफिकेट्स वैध ठरवली.