कर्जवसुली स्थगिती, वीजबिलात सूट, परीक्षा शुल्क माफीसह पाणी-चाऱ्याची व्यवस्था
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: राज्यातील पावसाची मोठी तूट, दीर्घकाळ पडलेला पावसाचा खंड आणि खरीप पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या सर्व 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये समावेश करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील सुमारे तीन चतुर्थांश तालुके दुष्काळी उपाययोजनांच्या कक्षेत आले आहेत. Drought declared
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसांत दुष्काळसदृश भागांचा दौरा करून शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधला होता. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे विशेषतः सोयाबीन, कापूस, मका तसेच इतर खरीप पिकांना मोठा फटका बसला असून अनेक भागांत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. सरकारने यापूर्वी दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करून परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्याचे ठरवले होते.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार असून पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पीक हातातून गेलेल्या आणि कर्जाच्या हप्त्यांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलात सूट
7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
दुष्काळाचा आर्थिक फटका शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पडू नये यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीची कामे ठप्प झाल्यामुळे ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांत आवश्यकतेनुसार टँकर सुरू करण्यात येणार आहेत. जनावरांना पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाला नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यादरम्यान पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पंचनाम्याच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची माहिती निश्चित करून पुढील मदत वितरित केली जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्तांना मिळणारे 10 प्रमुख लाभ पुढीलप्रमाणे:
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App