महिलांच्या अधिकारावर ‘सुप्रीम’ निर्णय : कोर्टाने म्हटले- कुटुंबातील सदस्यांना आवडत नसले तरी स्त्रीला घराबाहेर काढता येणार नाही

By, Pravin Wankhade - June 1, 2022 08:30:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एका महिलेला तिच्या आईच्या तसेच सासूच्या घरी राहण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. त्यामुळे न्यायालय कोणालाही बाहेर काढू देणार नाही. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीव्ही नागरथना यांच्या न्यायपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.Supreme Court rules on women’s rights: Court says woman cannot be evicted even if family members do not like her

सासरच्या मंडळींची हाकलून देण्याची वृत्ती चिंताजनक

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीव्ही नागरथना यांच्या सुटीतील खंडपीठाने सांगितले की, “हे न्यायालय एखाद्या महिलेला ती तुम्हाला आवडत नाही, या कारणाने घराबाहेर काढण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. काही वैवाहिक कलहामुळे महिलांना सासरच्या मंडळींमधून हाकलून देण्याची ही वृत्ती कुटुंबे मोडणारी आहे.”

सुप्रीम कोर्टात शिक्षा : काल महागाई विरोधात हत्तीवर चढले; पण सरेंडर करण्यापूर्वी सिद्धू आजारी पडले!!

न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या, “जर तिच्यावर (महिला) गैरवर्तनाचा आरोप असेल तर, विवाहित घरातील वृद्ध आणि कुटुंबातील सदस्यांना त्रास न देण्याच्या अटी न्यायालयाकडून घातल्या जाऊ शकतात.” तथापि, कोर्टाने म्हटले की, जर महिलेवर सासरी गैरवर्तनाचा आरोप होत असेल तर कोर्ट यावर नियम लाग करू शकते.

सुप्रीम कोर्टात कसा गेला हा खटला?

वास्तविक, एक महिला आणि तिच्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले, जिथे उच्च न्यायालयाने महिला आणि तिच्या पतीला सासरचा फ्लॅट रिकामा करण्याचे आदेश दिले होते.

वृद्ध जोडप्याला 25,000 रुपये मासिक देखभाल भत्ता देण्याचे निर्देशही महिला आणि तिच्या पतीला देण्यात आले आहेत. ज्यानंतर महिलेने ट्रिब्युनलच्या आदेशाला आव्हान दिले आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत राहण्याचा हक्क सांगितला आणि रिट याचिका दाखल केली.

महिलेने दिले होते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

उच्च न्यायालयाने वृद्ध आई-वडिलांच्या मुलाची पत्नी आणि दोन मुलांसाठी पर्यायी निवास व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र देखभालीचा आदेश मागे घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असून सुनावणीदरम्यान महिलेच्या सासू-सासऱ्यांना व्हिडिओ लिंकद्वारे सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या महिलांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत सामान्य घरात राहण्याच्या अधिकाराचे सर्वसमावेशक स्पष्टीकरण दिले होते. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, एखादी महिला मग ती आई, मुलगी, बहीण, पत्नी, सासू, सून किंवा घरगुती संबंधातील असो, त्यांना सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार आहे.

79 पानांचा निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या, “कौटुंबिक नातेसंबंधातील स्त्री जी पीडित नाही, या अर्थाने तिला कौटुंबिक हिंसाचाराची शिकार बनवले गेले नाही, तिला सामायिक कुटुंबात राहण्याचा अधिकार आहे.” अशा प्रकारे, घरगुती नातेसंबंधात आई, मुलगी, बहीण, पत्नी, सासू आणि सून किंवा अशा इतर श्रेणीतील महिलांना सामान्य घरात राहण्याचा अधिकार आहे.