ऊस दरासाठी हुबळीत शेतकऱ्यांचा एल्गार; केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत धरणे

By, wankhadepravin - September 29, 2026 02:30:03

0

विशेष प्रतिनिधी

हुबळी : ऊस उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानासमोर मंगळवारी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.

कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेने या आंदोलनाची घोषणा केली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. आंदोलनाला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांचा पाठिंबा मिळणार असल्याचे आयोजकांनी यापूर्वी सांगितले होते.

उसाला प्रतिटन 5,500 रुपयांची मागणी

शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी म्हणजे 2026-27 च्या गळीत हंगामासाठी उसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर निश्चित करावा. वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीवरील खर्च लक्षात घेता सध्याचा दर अपुरा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे अध्यक्ष चूनप्पा पुजारी यांनी या मागणीसाठी आंदोलनाची घोषणा केली होती.

शेतकरी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2019 पासून साखरेची किमान विक्री किंमत सुमारे 31 रुपये प्रतिकिलोच्या पातळीवर आहे, तर या कालावधीत ऊस उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प महाविकास आघाडीने गुंडाळला’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

आंदोलकांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित शास्त्रीय आणि फायदेशीर भाव मिळावा, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी मांडली आहे.

कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना उदित इथेनॉलच्या विक्रीसाठी अधिक मुभा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांनी इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योग आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांना अधिक फायदा मिळावा, अशी भूमिका मांडली आहे.

याशिवाय 2025-26 च्या हंगामात ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम देण्याची मागणी काही संघटनांनी केली आहे. कर्नाटकातील महादयी सिंचन प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करण्याची मागणीही आंदोलनाच्या अजेंड्यावर आहे.

हंगाम लवकर सुरू करण्यास राजू शेट्टींचा विरोध

महाराष्ट्रातील ऊस गळीत हंगाम लवकर सुरू करण्याच्या प्रस्तावावरही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, अपरिपक्व ऊस तोडल्यास वजन आणि साखर उतारा कमी होऊ शकतो, ज्याचा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसू शकतो. सरकारला हंगाम लवकर सुरू करायचा असल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन अतिरिक्त आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या आंदोलनामुळे ऊस दर, साखरेची किमान विक्री किंमत, इथेनॉल धोरण आणि शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.