पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा केंद्राबरोबर भांडण काढले आहे. मोफत लसींच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.Mamata Banerjee again quarrels with Center, seeking free vaccine in Supreme Court
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा केंद्राबरोबर भांडण काढले आहे. मोफत लसींच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
कोरोना प्रादुर्भाव आणि लसीकरण प्रक्रियेवरुन ममता बॅनर्जी सातत्याने केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. ममता यांनी काही दिवसांपूर्वी देशात सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याची मागणी केली होती.
अनेक राज्य सरकारांनी राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील जनतेला मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकारनेही देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यासाठी समान निती अवलंबवावी.
कोरोना लसीची निर्मिती करणाºया दोन कंपन्यांनी वेगवेगळ्या किमतीने राज्य सरकारांना लस विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकारांना 300 रुपये किमतीने कोविशील्ड लस विकणार.
भारत बायोटेकच्या लसीची किंमत 400 रुपये असल्याचे सांगत आहे. पश्चिम बंगालने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य सरकारकडून किंमत वसूल करणं चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने एक समान निती अवलंबली पाहिजे जेणेकरुन मोफत लस मिळेल
आणि राज्य सरकार लोकांना ती मोफत देईल. दरम्यान, अनेक राज्य सरकारांनी किमतींमधील असमानतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वीच केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं आहे.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, 24 तासापूर्वी मी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलीय. त्यानंतर लगेचच केंद्रीय पथक पाठवण्यात आलंय. पश्चिम बंगालमध्ये खोटे व्हिडीओ पसरवले जात आहेत. बंगालची बदनामी केली जात आहे.
बंगालच्या आया-बहिणींची बदनामी कधीही सहन केली जाणार नाही. त्यांचा सन्मान हिमालयापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे आई-बहिणींचा सन्मान कमी होऊ दिला जाणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App